बाँके पुस ४ गते ।
बाँझो र खाली जग्गा अब भूमि बैंकमार्फत उपयोग गरिने भएको छ । भूमि व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यास अनुरूप यो अवधारणा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । देशभरका स्थानीय तहभित्र बाँझो र खाली जग्गा नराख्ने उद्देश्यसाथ भूमि बैंकको व्यवस्था गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु वर्षको बजेटमा भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको सहलगानीमा चालु वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गरिने भएको छ । बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट काम थालेर अन्यत्र विस्तार गरिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पठाउन आह्वान गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए । जोशीका अनुसार स्थानीय तहभित्र व्यक्तिगत, सरकारी, ऐलानी, पर्ती, नदी उकास, आवादलगायत जग्गा पर्याप्त मात्रामा उपयोगविहीन, आंशिक उपयोग वा बाँझो अवस्थामा छ ।
जमिन बाँझो रहन नदिने, बाँझोलाई उत्पादनमा लगाउने लक्ष्यसाथ भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो । यसले असुरक्षित रहेको जग्गा सुरक्षित हुने र कम जग्गा भएका, विदेशमा रोजगारी गरी फर्केका र विदेश जान नचाहने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नेछ ।
उपयोगमा नरहेको जग्गा न्यून आय भएका गरिब, किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित सर्त र सुविधासहित उपयोग गर्न दिने, त्यस्ता परिवारको आयआर्जन तथा जीवनस्तर गुणात्मक सुधार गर्ने उद्देश्य छ ।
Discussion about this post