बाँके मसिंर २५ गते ।
राप्ती नदीको छेउमा फैलिएको यो सानो बस्ती बिहानीपख शान्त देखिन्छ, तर पानी उर्लन थालेपछि यहाँका मानिसहरूका मन पनि नदीकै बहावसँगै अस्थिर बन्छन् । यो गाउँको कथा बाढीपछि पुनः उठ्ने सङ्घर्ष मात्र होइन, राज्यको प्राथमिकताबाट बाहिर परेका नागरिकहरूको लम्बिएको प्रतीक्षाको कथा पनि हो ।
आजभन्दा ५०–६० वर्षअघि स्थापनाको शुरुवात गरेको यो गाउँ नेपाली नक्सामा त देखिन्छ, तर नेपाली राज्यको दृष्टिमा भने कहिल्यै पूरा रूपमा नपरेको अनुभूति यहाँका प्रत्येक बासिन्दाको बोलीमा झल्किन्छ । गाउँ सधैँजसो ‘जोखिम’ र ‘अभाव’ बीच कतै चिरिएको जस्तो देखिन्छ । लालजी यादवको घर अगाडि उभिएर राप्ती नदीतिर देखायो कि उनका आँखामा डर, थकान र आशा–तीनै कुरा एकैसाथ झल्किन्छन् ।
“बाढी आउँदा हामीसँग जाने ठाउँ हुँदैन । पानीले बाटो नै काटिदिन्छ,” उनी भन्छन्, “सडक र तटबन्ध भएको भए चौफेरी आज यस्तो पीडामा रहने थिएन ।” उनका शब्दहरूले गाउँको दशाबन्दी चित्रित गर्छ । एक यस्तो बस्ती, जहाँ नदीको दिशा बदलिँदा बासिन्दाको जीवनका आधार नै हल्लिन्छ । २०७१ सालको बाढीले घर बगाएको दिन सम्झँदा केशवराम मंगताको स्वर अझै भारी हुन्छ । “क्षतिपूर्ति दिने भनेका थिए, तर आधा मात्र आयो, बाँकी अझै आएन,” उनका शब्दहरू सुनिँदा थाहा हुन्छ । चौफेरीका बासिन्दा बाढीको तर्साइमा मात्र छैनन्, राज्यको प्रतीक्षामा पनि बाँधिएका छन् । ऋण लिएर घर बनाएका उनी आज पनि त्यो ऋणले गाँथिएको जीवन बाँचिरहेका छन् ।
गाउँको विद्यालय हेर्दा यहाँका बच्चाहरूको भविष्य कति ठूलो सङ्कुचनमा थुनिएको छ भन्ने सहजै बुझिन्छ । कक्षा ८ सम्म एकै कोठामा खाँदाखाँदै बस्ने बालबालिका—कसैका सपनासँग मेल नखाने दृश्य । “बच्चालाई यस्तै ठाउँमा बसाएर पढाउनु परिरहेको छ,” श्रीकृष्ण यादव भन्छन्, “यसरी कसरी उज्यालो भविष्य देख्न सकिन्छ?” उनका शब्दले राज्यप्रति असन्तोष मात्र होइन, आफ्नो पहिचानका कारण उपेक्षित भएको पीडा पनि बोकेको छ ।
गाउँमा न प्रहरी चौकी छ, न स्वास्थ्य सेवा । राति कसैलाई समस्या प¥यो भने भारततिर लाग्नु नै विकल्प । यस्तो बाध्यताले चौफेरीका नागरिकलाई आफ्नो भूमि नै पराइ बनेजस्तो महसुस गराएको छ । चौफेरीबासीको आवाज सुन्दा लाग्छ—यो गाउँले मागेको त असम्भव केही पनि होइन ।
सुरक्षित बसोबास, स्वास्थ्य उपचार, राम्रो पढाइ, आवतजावतका लागि सडक, अनि राज्यले आफूलाई पनि नागरिकका रूपमा स्वीकार गरिदिएको अनुभूति । तर यिनै आधारभूत कुराहरू माग्दै उनीहरूले आधा शताब्दी बिताइसके । राप्तीको बाढी बगेर फेरि फर्कँदा चौफेरीबासी पनि वर्षैपिच्छे आफूभित्रै उर्लिएका अपेक्षाहरू क्रमशः बगाउँदै आएका छन् ।
चौफेरी कुनै एकान्त बस्ती मात्र होइन । यो त नेपालका थुप्रै गाउँहरूको वास्तविकता देखाउने ऐना हो । जहाँ राज्यको कमजोर नीति र बेवास्ताका कारण सामान्य नागरिकले आफ्नो देशमै हरेक आधारभूत अधिकारका लागि बारम्बार माग गर्नु, धाउनु र गुहारिनुपर्ने बाध्यता छ ।
आज यो बस्तीबाट उठेको आवाज एक साधारण माग होइन राज्यका लागि एक गम्भीर प्रश्न हो । “हाम्रो अस्तित्वको स्वीकार कहिले हुन्छ ?” यदि नीति निर्माणकर्ताले चौफेरीको पीडा सुने भने यो केवल एक गाउँको उद्धार मात्र होइन, राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति कर्तव्य पूरा गर्न थालेको एउटा ऐतिहासिक क्षण पनि बन्न सक्छ ।
Discussion about this post