लुम्बिनी जेठ २५ गते ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई अझैसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार मात्र नभएर प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरुलेसमेत यस कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि उदासीन देखिएका छन् ।
मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नुका साथै मानवअकिारमुखी कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने परिपाटी विकास भई सबल नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले राज्यका विभिन्न निकाय एवम् पदाधिकारीबाट मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आधार मानी कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ पाँचौँ कार्ययोजना ल्याइएको थियो ।
नेपाल सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०७७÷०८८ देखि २०८१÷०८२) तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (तेस्रो चक्र)बाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०७८–२०८२)लाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ कात्तिक १६ गते निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालको संविधान, संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुन, आवधिक योजना, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगका सिफारिस, विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनअन्तर्गतका सिफारिस, नेपाल पक्ष भएका महासन्धिअन्तर्गतका समितिबाट प्राप्त सिफारिस र सात वटै प्रदेशमा स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा आयोजना गरिएको परामर्श एवम् अन्तरक्रियामार्फत सुझाव, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, दलित हक अधिकारसँग सम्बन्धित संस्था, नागरिक समाज, विकास साझेदार लगायतका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा आम नेपाली जनताको मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने बहुआयामिक विषय यी कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।
Discussion about this post