बाँके, असार १८ गते ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएका जडीबुटीजन्य उत्पादनको गुणस्तर संरक्षण र किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आधुनिक भण्डारण केन्द्र निर्माणको काम सुरु गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२, कचनापुरस्थित जयदुर्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। किसानले उत्पादन गरेका मेन्था, लेमनग्रास, क्यामोमाइललगायत जडीबुटीबाट प्रशोधनपछि प्राप्त हुने तेल सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सकिने गरी केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत शङ्करप्रसाद गुप्ताले किसानले लामो समयदेखि व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेती गर्दै आए पनि प्रशोधित उत्पादन सुरक्षित राख्ने उपयुक्त पूर्वाधारको अभाव रहेको बताए। यही समस्यालाई समाधान गर्दै उत्पादनको गुणस्तर जोगाउने र बजारमा राम्रो मूल्य दिलाउने लक्ष्यका साथ भण्डारण केन्द्र निर्माण सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार केन्द्रमा वातानुकूलित प्रिफ्याब्रिकेटेड इन्सुलेटेड स्यान्डविच प्यानल प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। यस प्रविधिले आवश्यक तापक्रम कायम राखेर जडीबुटीजन्य तेललाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न तथा गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।
वरिष्ठ वन अधिकृत सुशील सुवेदीका अनुसार हाल किसानले उत्पादन गरेको तेल चर्को घाम, तापक्रमको उतारचढाव र चुहावटका कारण गुणस्तरमा कमी आउने, रासायनिक तत्त्व घट्ने तथा तौल कम हुने समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर किसानले पाउने मूल्यमा परेको उनले बताए।
उनले आधुनिक भण्डारण केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि यस्ता समस्या न्यूनीकरण हुने, उत्पादनको गुणस्तर कायम रहने र किसानले आफ्नो उत्पादन उचित समयमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
वन कार्यालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई वैकल्पिक आयआर्जनका रूपमा मेन्था, लेमनग्रास र क्यामोमाइलजस्ता जडीबुटी खेतीमा प्रोत्साहन गर्दै आएको जनाएको छ। वन्यजन्तुले कम क्षति पु¥याउने यी बालीले किसानको आम्दानी वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।
उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण, प्रशोधन र प्रभावकारी बजारीकरणको अभावका कारण पछिल्ला वर्षमा धेरै किसान जडीबुटी खेतीबाट विमुख हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १२ लाख रुपैयाँको लागतमा यो पूर्वाधार निर्माण थालिएको हो। स्थानीयवासीले यसलाई जडीबुटी खेतीको प्रवद्र्धन, किसानको आयवृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणतर्फ महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएका छन्।
Discussion about this post