बर्दिया फागुन १७ गते ।
समस्याग्रस्त एउटा बाघको आहारा एक दिनको फरकमा सात किलो मासु
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका समस्याग्रस्त बाघका लागि आहारा जोहो गर्न निकुञ्जलाइ निकै समस्या भएको छ।
पछिल्लो समय बर्दियामा पाटेबाघ बढ्दै जादा समस्याग्रस्त बाघहरु फेलापर्न थालेका छन् ।
बर्दियामा मात्रै ५ वटा समस्याग्रस्त बाघहरुलाई नियन्त्रणमा लिई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले उद्दार केन्द्रमा राखि रेखदेख गर्दै आएको छ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका बाघहरु विभिन्न कारणले घाइते तथा अन्य समस्यामा परेकालाई निकुञ्जले उद्दार गरी उद्दार केन्द्रमा राखेर तर ति बाघहरुलाई आहारा पुर्याउन भने समस्या भएको छ। एउटा बाघलाई एकदिनको फरकमा सात किलो मासु आहारा दिने गरिन्छ।
पाँच वटा बाघलाई हरेक साता एक सय चालिस किलो मासु आहारा आवश्यक पर्ने गरेको छ। त्यस्तै बार्षिक आहारा खुहाउन ३० लाख देखि ३५ लाख रुपैयाँ सम्म खर्च लाग्ने निकुञ्जले जनाएको छ। बर्दियामा बाघको संख्या प्रतिबर्षको करिब दश प्रतिशतले समस्याग्रस्त बाघ भेटिने संभावना रहेको छ।
समस्याग्रस्त बाघहरुलाई नियन्त्रणमा नलिएमा मानव वन्यजन्तु द्वन्दले झन बिकराल रुप लिने निकुञ्जका अधिकारीहरु बताउछन् ।
निकुञ्ज आसपास मध्यवर्ती क्षेत्र खाता जैविक
मार्ग र सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाघकोब आक्रमणमा परि दर्जनौ घाइते तथा मृत्यु समेत भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरि समस्याग्रस्त बाघ २० वटा रहेका छन् । उद्दार गरि समस्याग्रस्त बाघ राख्ने खालि ठाउँनै छैन अब कहाँ राख्ने भनि सोच्नु पर्ने अवस्था आएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख सरक्षण अधिकृत असोक रामको भनाई रहेको छ।
समस्याग्रस्त बाघ लगायत अन्य वन्यजन्तु उद्दार गरि राखिएको ठाउ सुरक्षीत र व्यवस्थित नहुदा अन्य जोखिम समेत बढेको छ। राज्यले समस्याग्रस्त बाघको उचित व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम बिनियोज नगर्दा वन्यजन्तु समेत पिडामा पर्ने गरेको सरक्षणकर्मि हेमन्त आचार्य बताउनु हुन्छ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा वन्यजन्तुका कारण सर्वसाधारण मानिसहरु बर्षेनि जोखिममा परेका छन् । बर्दियामा तिस बर्षको अवधिमा जङ्गलि वन्यजन्तुको आक्रमण बाट एक सय एक जनाको मानवीय क्षति भएको छ भने दुइ सय बयासि जना घाइते भएका छन् ।
समस्याग्रस्त बाघलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न सके बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ हेर्नेको भिड दिनप्रतिदिन वृद्धि हुने थियो त्यसैले यसको दिगो व्यवस्थापनको लागि सरोकारवाला निकाय स्थानीय तह, प्रदेश र संघले लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ।
Discussion about this post