सुदूरपश्चिम असोज १८ गते ।
सर्वोच्च अदालतमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा पेसी तोकिएको छ।
जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए।
१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए। ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन्।
नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारबाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य सङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो।
Discussion about this post