काठमाडौं फागुन १२ गते ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा बालबालिकासमेत प्रयोग गरिएको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोग ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। प्रचलित कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत यस्ता गतिविधि भएको उजुरी प्राप्त भएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल त्यस्ता कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो। निर्देशनको बेवास्ता गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले आयोगले विभिन्न निकायलाई फरक–फरक निर्देशन जारी गरेको छ। शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। केही शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा सक्रिय भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको जनाएको छ।
शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था छ। त्यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा तिनमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक र शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन निषेध गरेको छ। सवारीसाधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिनु, कार्यक्रम वा सभा आयोजना गर्नु तथा प्रचारप्रसार गर्नु पनि आचारसंहिताविपरीत मानिने उल्लेख गरिएको छ।
आचारसंहिता प्रतिकूल गतिविधिमा संलग्न पाइएमा सोही बमोजिम कारबाही गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत, आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बालबालिका प्रयोग नगर्न आग्रह
आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न विशेष आग्रह गरेको छ। झन्डा वा निर्वाचन चिह्न बोक्न लगाउने, ¥याली तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी गराउने तथा विद्यालय समयमै विद्यालय आसपास राजनीतिक कार्यक्रम आयोजना गरी शैक्षिक कार्यमा अवरोध पु¥याउने विषयमा व्यापक उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने आयोगको ठहर छ। संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकासको हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैअनुसार बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सचेत
आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन सचेत गराएको छ। निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचन आचारसंहितामा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सक्ने भए पनि सरकारी स्रोत र साधन प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर केही जनप्रतिनिधि आचारसंहिताविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको गुनासो आएपछि आयोगले सचेत गराएको हो।
निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन निरन्तर अनुगमन भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि जारी राखे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ।













Discussion about this post