बाँके, साउन १ गते ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीले प्राप्त गरेका जग्गामा अंशबन्डा, नामसारी र दाखिल–खारेज गर्न बाटो खुलाइदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले असार ३२ गते भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरका नाममा परमादेश जारी गर्दै कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका अवस्थामा अंशबन्डा, नामसारी तथा दाखिल–खारेज गर्न आदेश दिएको हो।
यो आदेश अगनीया थारूसहितले २०८२ वैशाख २८ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो।
अदालतले विभिन्न आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाए पनि अभिलेख अद्यावधिक हुन नसकेका तथा अझै जग्गाविहीन रहेका भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि पनि सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच समन्वय गरी प्रमाणपुर्जा अद्यावधिक तथा बसोबास व्यवस्थापन गर्न आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले मुक्तकमैयालाई वितरण गरेको जग्गा १० वर्षसम्म बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, दान वा धितो राख्न नपाउने सर्त राखेको थियो। तर २०५८ सालमै जग्गा प्राप्त गरेका मुक्तकमैयाले दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म अंशबन्डा, नामसारीलगायतका कानुनी प्रक्रिया गर्न नपाएको भन्दै अदालत पुगेका थिए।
कोहलपुर–२ मुक्तिनगरका अगनीया थारू, सिताराम थारू, सीमा थारूलगायत २५० भन्दा बढी प्रभावितको तर्फबाट इन्सेक, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह, एडभोकेसी फोरम नेपाल तथा कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा रिट दायर गरिएको थियो।
फैसलापछि मुक्तकमैया अगुवा अगनीया थारूले अदालतको आदेशले अंशबन्डा र नामसारीको अधिकार कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिए। यद्यपि बेचबिखन, धितो राख्ने तथा पूर्ण सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी माग भने अझै सम्बोधन नभएको भन्दै त्यसका लागि कानुनी र नीतिगत पहल जारी रहने उनले बताए।
Discussion about this post