बाँके, कात्तिक १२ गते।
सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि कपास खेतीमा संलग्न किसानको भविष्यसँगै समितिको जग्गा, औद्योगिक उपकरण र पूर्वाधारको संरक्षण तथा उपयोगबारे अन्योल बढेको छ। स्वदेशमै कपास उत्पादन र प्रशोधनको आधार कमजोर भइरहेका बेला समिति खारेज गर्ने तयारीले कृषि उत्पादनदेखि कपडा उद्योगसम्मको आपूर्ति शृङ्खलामा असर पर्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
कपास खेतीको विकास, विस्तार, बीउ उत्पादन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले २०३५ सालमा स्थापना भएको समितिले कुनै समय बाँके, बर्दिया र दाङमा उत्पादित कपास खजुरास्थित प्रशोधन केन्द्रमा ल्याएर प्रशोधन गर्दै आएको थियो। यहाँ प्रशोधन गरिएको कपास तेस्रो मुलुकमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय कपास खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएपछि समितिको गतिविधि खुम्चिएको छ। यही अवस्थामा संस्था खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेपछि यसको औचित्य, किसानको बजार पहुँच र बाँकी सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेका छन्।
समितिसँग बाँकेको खजुरामा १० बिघा, दाङमा तीन बिघा र बर्दियाको तारातालमा तीन बिघा जग्गा छ। त्यस्तै, बर्दियाको कुम्भरमा ७२५ हेक्टर जग्गा रहेको छ। यी स्थानमा रहेका फार्म, गोदाम, कपास प्रशोधनका मेसिन तथा अन्य पूर्वाधारको संरक्षण र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा र वर्षौंदेखि प्रयोगमा रहेका औद्योगिक संरचनाको भविष्यबारे स्पष्ट योजना नहुँदा सम्पत्ति संरक्षणको चुनौती थपिएको छ।
कपास खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्नुमा मल, बीउ तथा अन्य कृषि सामग्रीको उपलब्धतामा देखिएका समस्या प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। विगतमा बाँके र बर्दियामा ठूलो परिमाणमा कपास उत्पादन हुने गरे पनि अहिले खेतीको क्षेत्रफल घटेको छ। हाल बाँकेको कुसुम क्षेत्र र दाङमा कपास खेती भइरहेको छ।
स्थानीय किसान तथा सरोकारवाला सतिश निरौलाले आवश्यक मल, बीउ र अनुदानको व्यवस्था गरेर किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सके बाँके र बर्दियामा पुनः कपास खेती विस्तार गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार किसानलाई आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सके कपास खेतीप्रतिको आकर्षण बढाउन सकिन्छ।
“कपास विकास समिति खारेज गर्नुभन्दा यसको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,” निरौलाले भने, “राज्यले संस्था खारेज गर्ने नै हो भने पनि यससँग रहेका औजार, मेसिनरी सामग्री र जग्गाको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ।”
स्थानीय प्रकाश उपाध्यायले पनि समितिका संरचना र उपकरणको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ठूला गोदाम र त्यहाँ रहेका मेसिनको संरक्षण तथा भविष्यमा तिनको उपयोग गर्ने योजना नबनाइए सरकारी सम्पत्ति प्रयोगविहीन हुने वा अतिक्रमणमा पर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पराजुलीका अनुसार कपास खेती सुरु गर्नुअघि नै निश्चित मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्ने सम्झौता गरिने भएकाले किसानलाई बजारको सुनिश्चितता दिन समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। समितिसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब छ सय किसान जोडिएको उनले बताए।
“समिति खारेज गर्दा यी किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ,” पराजुलीले भने, “हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र परीक्षण उत्पादनसमेत भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने निकाय खारेज गर्नु सकारात्मक देखिँदैन।”
पराजुलीका अनुसार समितिका चार स्थानमा रहेका फार्म तथा अन्य सम्पत्तिको संरक्षण चुनौतीपूर्ण छ। विशेष गरी ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गर्दै उनले संस्था खारेज भएपछि ती जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताए।
समिति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेसँगै अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि तीन महिनाको बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ। सीमित बजेटका कारण संस्थाको आगामी सञ्चालन, किसानसँगको सम्बन्ध र बाँकी रहेका पूर्वाधारको व्यवस्थापनबारे अन्योल थपिएको छ।
सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला स्वदेशी कपास उत्पादन र प्रशोधनको आधार कमजोर हुने जोखिमसमेत देखिएको छ। कपडा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न स्वदेशमै कपास खेती विस्तार गर्ने सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
Discussion about this post