बाँके, कात्तिक ११ गते ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) की लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको विवादित पत्र र कागजातमा कीर्ते तथा जालसाजी गरिएको दाबी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन्।
सांसद काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डे र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।
काफ्लेले उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र वैधानिक अख्तियारीबिना नै तयार गरी दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएकी छन्। आफूले पार्टी त्याग नगरेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको तथा राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रलाई आधार बनाएर पदमुक्त गरिएकाले कीर्ते र जालसाजीको मुद्दा दायर गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा यसअघि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
यद्यपि, पदमुक्त गर्ने सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी गत भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको थियो र त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरिएको थियो। सांसद काफ्लेले उक्त पत्र आधिकारिक नभएको र पार्टीको अख्तियारीबिना नै फर्जी रूपमा तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी दोहो¥याएकी छन्।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगमाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला काफ्लेले जिल्ला अदालतमा छुट्टै जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी हुन्। उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायतका प्रचलित कानुनबमोजिम दोषीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।
फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, सचिवालयको कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गरी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै, काफ्लेले उक्त विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार दिलाउनसमेत अदालतसमक्ष माग गरेकी छन्।
Discussion about this post