बाँके, कात्तिक १३ गते ।
सामाजिक सञ्जालमा चिनजान हुन्छ। केही दिन कुराकानी चल्छ। त्यसपछि प्रेमको प्रस्ताव आउँछ। विवाह गर्ने, सुखसँग जीवन बिताउने र राम्रो रोजगारी दिलाउने सपना देखाइन्छ। विश्वास जितेपछि भारत पुर्याउने योजना बन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनजान गरेर प्रेमको जालमा पार्ने र भारत पुर्याएर बेचबिखन गर्ने मानव तस्करको पछिल्लो शैली यही बनेको छ।
गत साउनमा जुम्लाकी १७ वर्षीया रिता (नाम परिवर्तन) पनि यस्तै जालमा परिन्। उनका बुवाआमा मजदुरीका लागि भारतमा थिए। घरमा बसेर भाइबहिनीको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी उनको थियो। यही क्रममा भारतमा मजदुरी गरिरहेका एक अपरिचित युवकसँग फेसबुकमा उनको चिनजान भयो।
युवकले आफू अविवाहित रहेको बताए। रितासँग प्रेमको कुरा गर्न थाले। विवाह गरेर भारतको सहरमा सुखसँग राख्ने सपना देखाए। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको चिनजान विस्तारै प्रेम सम्बन्धमा बदलियो।
केही समयपछि युवकले रितालाई जुम्लाबाट नेपालगन्ज बोलाए। उनी भारतबाट नेपालगन्ज आइपुगे। दुवैको भेट भयो। त्यसपछि युवकले रितालाई काठमाडौं लगे। केही दिन त्यहाँ राखेपछि पुनः नेपालगन्ज ल्याए।
नेपालगन्जबाट भारत लैजान युवकले आफ्नी आन्टी नाता पर्ने महिलाको सहयोग लिए। भारत लैजाने क्रममा सीमामा सोधपुछ भए झुटो बोल्नुपर्ने भन्दै रितालाई सिकाइएको थियो। अनेक प्रलोभन र दबाबमा राखेर भारत पुर्याउने तयारी गरिएको थियो।
नेपालगन्जबाट भारतको रुपैडिहा जाँदै गर्दा रिताको व्यवहार शंकास्पद देखियो। माइती नेपालका कर्मचारीले उनलाई सीमाबाटै उद्धार गरे। रिता सीमामा पुग्दा युवक भने भारतीय बजार रुपैडिहा पुगिसकेका थिए। उनलाई भारत पु¥याउन खटिएकी महिलासमेत सीमाबाट फरार भइन्।
माइती नेपालले रितालाई केही दिन आफ्नो गृहमा राख्यो। लामो परामर्शपछि मात्रै आफू मानव तस्करको जालमा परेको र भारतमा बेचिनबाट जोगिएको उनले बुझिन्। संस्थाले अभिभावकको जिम्मा लगाएर उनलाई परिवारमा पुनःस्थापना गरायो।
उक्त घटनामा संलग्न युवकविरुद्ध बाँके जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ। प्रहरीले आरोपित युवकको खोजी गरिरहेको छ।
यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। पछिल्लो समय फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएप, इमो र स्न्यापच्याटजस्ता सामाजिक सञ्जाल मानव तस्करका लागि महिला तथा बालबालिकालाई फसाउने माध्यम बनेका छन्। प्रेमको नाटक गर्ने, रोजगारीको प्रलोभन दिने र विदेशमा राम्रो जीवन बिताउने सपना देखाएर उनीहरूलाई भारत पुर्याउने गरिएको छ।
मानव तस्करको सञ्जाल गाउँका कुना–कुनासम्म पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो तलब दिलाइदिने आश्वासन दिएर महिला तथा बालबालिकालाई नेपाल–भारतका विभिन्न नाकाबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुक पुर्याउने घटनासमेत सार्वजनिक भइरहेका छन्।
एक वर्षमा ४६४ महिला तथा बालबालिकाको उद्धार
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध लामो समयदेखि काम गर्दै आएको माइती नेपालले एक वर्षमा जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका ४६४ महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरेको छ।
संस्थाका अनुसार २०८२ साउनदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म उद्धार गरिएकामध्ये १८ वर्षमुनिका बालिका २३०, १८ वर्षमाथिका महिला २२२ र १८ वर्षमुनिका बालक १२ जना छन्।
सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान गरेर प्रेमको नाटक गर्ने र भारत पुर्याएपछि यौन शोषणमा लगाउने घटना बढेको माइती नेपाल नेपालगन्जका प्रमुख केशव कोइरालाले बताए। उनका अनुसार कतिपयलाई यौन व्यवसायमा लगाएर मानव तस्करले मोटो रकम असुल्ने गरेका छन्।
‘प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर महिला र बालबालिकालाई प्रलोभनमा पार्ने, डरधम्की दिने र भारत लैजाने गरिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘सामाजिक सञ्जालका कारण शिक्षित परिवारका महिला तथा बालबालिका पनि पीडित भएका छन्।’
उनका अनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि पालिका र वडा तहका संरचनासँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ। विद्यालयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीमा नाकामा सूचना प्रवाह गर्ने र भारतीय संयन्त्रसँग समन्वय गरेर उद्धार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।
‘सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने र जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गर्ने काम गरिरहेका छौँ,’ कोइरालाले भने, ‘उद्धारपछि उचित परामर्श दिएर पारिवारिक पुनःस्थापनासमेत गर्दै आएका छौँ।’
उद्धारपछि पुनःस्थापना झन् चुनौतीपूर्ण
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र लैंगिक हिंसाविरुद्ध काम गर्दै आएको साथी संस्थाले पनि भारतमा यौन तथा श्रम शोषणमा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गर्दै आएको छ। जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका महिलालाई उद्धार गरेर संस्थाले नेपालगन्जस्थित आफ्नो गृहमा राख्ने गरेको छ। अहिले संस्थाको सेल्टरमा पाँचजना महिलाले आश्रय लिइरहेका छन्।
साथी संस्थाकी पवित्रा बोहराले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै मानव तस्करी नियन्त्रणको चुनौती थपिएको बताइन्।
‘सामाजिक सञ्जालबाट दलालले राम्रो काममा लगाइदिने भन्दै झुक्याएर महिला तथा बालबालिकालाई लैजाने गरेका छन्। यसलाई रोक्न निकै चुनौती छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिले फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएप र इमोबाट साथी बनाउने अनि विश्वास जितेर भारत पुर्याउने गरेको पाइएको छ।’
उनका अनुसार भारतबाट उद्धार गरेर ल्याएका महिलालाई पारिवारिक र सामाजिक रूपमा पुनःस्थापना गर्न पनि समस्या छ। शोषणमा परेका महिलालाई परिवारमा फर्काउँदा समाजको दृष्टिकोण, पारिवारिक अवस्था र मनोसामाजिक समस्याले पुनःस्थापनाको काम जटिल बन्ने गरेको उनले बताइन्।
नियन्त्रण गर्ने जिल्ला समिति नै निष्क्रिय
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकारले राष्ट्रिय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समिति गठन गरेको छ। यी समितिलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने र नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारले सीमा नाकामा चेकजाँचका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गरेको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा काम गर्ने संघसंस्थाले नाकामा निगरानी गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने, परामर्श दिने र नेपाल तथा भारतका सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गर्ने काम गर्दै आएका छन्।
तर, नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार बाँकेको जिल्ला समिति भने निष्क्रियजस्तै बनेको छ। लामो समयदेखि समितिको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता समितिको बैठकसमेत बसेको छैन।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमर ओलीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा काम गर्ने नौवटा संस्थासँग प्रगति प्रतिवेदन माग गरिएको बताए।
‘हामीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने नौवटा संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन मागेका छौँ। अब छिट्टै बैठक बसेर योजना बनाउँछौँ,’ ओलीले भने।
नेपालगन्ज नाकामा संस्थाको भीड, अन्य नाका बेवास्ता
बाँकेमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका नाममा करिब एक दर्जन संघसंस्था परिचालित छन्। तर, उनीहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
बाँकेको भारतसँग जोडिएको खुला सीमा क्षेत्र करिब ६५ किलोमिटर लामो छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट मानव तस्करले महिला तथा बालबालिकालाई भारत पुर्याउन सक्छन्। तर, अधिकांश संघसंस्थाको उपस्थिति नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ। जिल्लाका अन्य अवैध नाकामा उनीहरूको उपस्थिति देखिँदैन।
२०७३ माघ ६ गते तत्कालीन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्तको अध्यक्षतामा बसेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण जिल्ला समितिको बैठकले संघसंस्थाको कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार माइती नेपाल र साथी संस्थालाई मात्रै नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा जिम्मेवारी दिइएको थियो। अन्य संघसंस्थालाई जिल्लाका विभिन्न नाका, बसपार्कलगायत क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
तर, जिल्ला समितिको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अन्य नाकामा संघसंस्थाको उपस्थिति नहुँदा मानव तस्करलाई महिला तथा बालबालिका भारत पुर्याउन सहज भइरहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ।
सीमामा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरू एउटै नाकामा केन्द्रित हुँदा अन्य नाकाबाट हुने ओसारपसार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। जिल्ला समितिले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सकेको छैन।
पुरानै कानुनले नयाँ शैलीको तस्करी नियन्त्रणमा समस्या
प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको छ। पहिले प्रत्यक्ष सम्पर्क र बिचौलियामार्फत हुने तस्करी अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुन थालेको छ। तर, नियन्त्रणका लागि प्रयोग भइरहेको कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको शैली भने अपेक्षित रूपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ संशोधनका लागि संसद्मा पुगेको माइती नेपाल नेपालगन्जका प्रमुख कोइरालाले बताए।
‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ संशोधनका लागि संसद्मा गएको छ। आशा गरौँ, नयाँ ऐनमा धेरै कुरा समेटिनेछन्,’ उनले भने, ‘नीतिअनुसार राज्यका निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। संरचनासमेत गठन भएका छन्, तर ती संरचनाबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।’
सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनजान गरेर प्रेमको जालमा पार्ने, रोजगारीको प्रलोभन दिने र झुक्याएर सीमा पार गराउने मानव तस्करको शैली बदलिँदै जाँदा नियन्त्रणका संयन्त्र भने पुरानै कार्यशैलीमा सीमित छन्। जिल्ला समिति निष्क्रिय छ। संघसंस्थाको जिम्मेवारी कार्यान्वयन भएको छैन। खुला सीमाका अन्य नाकामा निगरानी कमजोर छ।
यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट सुरु हुने मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधन मात्रै पर्याप्त देखिँदैन। जिम्मेवार निकायको सक्रियता, सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी र संघसंस्थाबीचको समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
Discussion about this post