बाँके, कात्तिक १४ गते ।
सरकारले धानको समर्थन मूल्य बढाएर निर्धारण गरे पनि बाँकेका किसानले त्यसको लाभ लिन पाएका छैनन्। सरकारी निकायले धान खरिद सुरु नगर्दा किसानले व्यापारीले तोकेको मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नुपरेको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। तर, बजारमा व्यापारीले सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म कम मूल्यमा धान खरिद गरिरहेका छन्।
सरकारले मूल्य तोक्ने तर किसानको उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था समयमै नगर्ने प्रवृत्तिले किसानलाई प्रत्यक्ष घाटा भइरहेको छ। धान बिक्री गरेर चाडपर्वको खर्च जुटाउनुपर्ने र घरमा लामो समय भण्डारण गर्न नसक्ने किसान व्यापारीकै मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१९ सुईयागाउँका किसान ध्रुव थापाले सरकारी मूल्य पाउने आशामा धान राखेर बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताए। भण्डारणको अभाव र तत्काल पैसाको आवश्यकता हुँदा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
‘यस वर्ष धान राम्रै फलेको छ। तर, खाद्यले खरिद गर्ने समयसम्म भण्डारण गरेर राख्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘चाडपर्व खर्च जुटाउनुपर्ने भएकाले व्यापारीलाई सस्तैमा धान बेच्नुपरेको छ।’
थापाका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्दा मूल्य राम्रो दिने भए पनि खरिद प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो छ। यही कारण किसानले सरकारी खरिदको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा व्यापारीलाई धान बेच्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
खाद्य कम्पनीले गत वर्ष मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ रुपैयाँ र मध्यम धान तीन हजार ६२८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने मूल्य निर्धारण गरेको थियो। गत वर्ष नेपालगञ्जस्थित कम्पनीको मुख्य शाखाले २० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो। यस वर्ष भने अहिलेसम्म खरिदको कोटासमेत निर्धारण भएको छैन।
खजुरा गाउँपालिका–२ का किसान गेहेन्द्र धितालले सरकारी खरिदमा भएको ढिलाइले व्यापारीलाई आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने अवसर मिलेको बताए। सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘समयमै धान खरिद गर्न कम्पनीको कुनै तयारी छैन। बजारमा व्यापारीले सस्तोमा धान खरिद गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वर्षभरि गरेको मिहिनेतलाई किसानले घाटा खाएर बेच्न बाध्य भएका छौँ।’
बाँकेका अधिकांश किसानले दसैँअघि नै धान भित्र्याइसकेका छन्। तर, सरकारी खरिद सुरु नहुँदा उनीहरूले उत्पादन बिक्री गरेर चाडपर्वको खर्च जुटाउन व्यापारीकै भर पर्नुपरेको छ। विशेषगरी साना किसानसँग धान भण्डारण गर्ने पर्याप्त ठाउँ र लामो समयसम्म बिक्री नगरी राख्ने आर्थिक क्षमता नहुँदा उनीहरू बढी प्रभावित भएका छन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेले केन्द्रबाट धानको मूल्य निर्धारण भए पनि खरिद कोटा प्राप्त नभएको बताए। केन्द्रबाट कोटा निर्धारण भएको पत्र प्राप्त भएपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने उनले जानकारी दिए।
सरकारी खरिदको मिति र कोटा अनिश्चित हुँदा समर्थन मूल्य कागजमै सीमित भएको छ भने किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत बजारका व्यापारीलाई सुम्पिनुपरेको छ।
Discussion about this post