काठमाडौ बैशाख २७ गते ।
भारतले नेपाली भूमि मिचेर मानसरोवर जाने बाटो बनाएको कदमविरुद्ध प्रतिपक्षीसँगै सत्ता पक्षका सांसद र नेताले पनि विरोध गरेका छन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता श्रेष्ठले भारतले अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेको र आफैले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमाक्षेत्रमा सडक बनाएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन । यसअघि हिजो कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली भुमि अतिक्रमणविरुद्ध तत्काल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्षका सांसद श्रेष्ठले समेत विरोध जनाएपछि सरकारलाई यसबारेमा कदम चाल्नैपर्ने दबाब बढेको छ । “नेपाली भूमिमा सडक बनाई शुक्रबार भारतले उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भत्र्सना गर्दछु” सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीटर गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन । हामी सबै कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।
भारतले एकतर्फीरूपमा नेपालको भूगोलमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक ट्र्याकको उद्घाटन गरेपछि दुई मित्रराष्ट्रबीच थाती रहेको लिपुलेक कालापानी विवाद नया चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसअघि उसले नेपालकै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि नेपाल शुरुमा मौन बसेको थियो ।
पछि चौतर्फी विरोध भएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एक विज्ञप्ती निकालेर सरकारले आवश्यक कदम चालेको बताएका थिए । नक्सा सच्याउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएपनि सो कार्यदलले काम गरे नगरेको कुनै जानकारी मन्त्रालयले दिएको छैन । यसरी विगतमा नक्सा सच्याउन नेपालले दबाब नदिएकै कारण आज भारतले एकतर्फी रुपमा बाटो बनाएर अर्को हस्तक्षेप गरेको छ ।
शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि हुदै भारत चीन जोड्ने सडक उद्घाटन भएको ट्वीट गर्दै अब भारतीय तीर्थयात्रीलाई मानसरोवरको यात्रा गर्न सहज हुने बताएका थिए । नेपाल सरकारले भने यसबारे स्पष्ट बुझेर तत्काल जवाफ दिन भारतमा रहेको नेपाली दुतावासलाई भनेको छ । नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरिएकोबारे स्पष्ट विवरण दिन दूतावासमार्फत आग्रह गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन ।
Discussion about this post