बर्दिया कार्तिक २९ गते ।
बर्दियामा रहेका पारिवारिक निजी वनहरु अनुगमन गरिएको छ । शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश सांसद भुवनेस्वर चौधरी , बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख शालिकराम अधिकारी, बढैयालाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ट, उपाध्यक्ष दिपा गौतम लगायत पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्षसहितको टोलिले पारिवारिक निजी वनको अनुगमन गरेको थियो । गुलरिया नगरपालिका ५ का रामप्रसाद पौडेलले आफ्नो निजी वन दर्ता पक्रिया र विमा गर्नका लागि निकै समस्या भएको बताए ।
मैले विगत १० वर्षदेखि वन कृषक रुपमा काम गर्दै आएको छु उनले भने तर अहिले पनि निजी वन दर्ता गराउँदा निकै समस्या छ । आफुले १ विगाहमा सगुन, मिश्रीत विरुवा लगाएको छु जसमा नर्सरी समेत रहेको छ उनले थपे । वन किसानहरुको जीविकोपार्जन र गरिबी न्यूनीकरणका अवसरहरुलाई सुदृढ गराउनका जरुरी रहेको उनको भनाई थियो । यस्तै पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मेघराज भुषालले वन किसानका समस्यालाई कानूनी रुपमा समाधान गराउनका लागि अनुगमन गरेको जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय आम्दानीका लागि किसान परिवारको निजी जग्गामा रुख रोप्ने बढेका छन् उनले भने किसानले बाँझो जमिनमा छिटो हुर्कने तथा धेरै आम्दानी प्राप्त विभिन्न प्रकारका बिरुवा लगाउन थालेका छन्,’ उनले भने । निजी वनले वातावरणीय रूपमा सकारात्मक प्रभावसँगै किसानले आर्थिक रूपमा पनि मुनाफा गरेको छ । तर यहाँ संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका निति, नियमहरुको कारणले वन किसानहरुलाई निकै समस्या रहेको भुषालले दाबी गरे ।
उनका अनुसार वन किसानहरुको निजी वन दर्ता गराउनका लागि तराईमा ४० वटा विरुवा र पहाडमा ६० वटा विरुवा हुनुपर्दछ । तर विरुवा पुगेपनि वडा, पालिकामा पारिवारिक निजी वन दर्ता नगराउँदा वन किसानहरु मर्कामा परेका छन् उनले भने । यस्तै पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलराम भटट्राईले सरकारले निजी जमिनमा भएका रुख बिरुवाको व्यवस्थापन र बजारीकरणका लागि सजिलो बनाउन बाधकका रुपमा रहेका नीतिगत जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गामा हुर्काइएका रुखहरू सहज र सरल तरिकाले उपयोग गर्न बन्देज लगाएको अवस्था छ उनले भने । व्यक्तिको निजी जग्गामा हुर्काइएका विभिन्न प्रजातिका रुखहरू काट्न र आधारभूत आवश्यक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नीति नियमले पारिवारिक निजी वन किसानको अधिकार हनन भएको छ । कतिपय वन किसानहरु आफ्नो स्वामित्वमा हुर्काइएका रुख काटेबापत धेरै निजी वन किसानहरू जेलसमेत जानुपरेको उनको भनाई थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयको तथ्थांक अनुसार अहिले बर्दिया जिल्लामा १ सय ४६ निजी वनहरु दर्ता भएका छन् भने कानूनी झण्झटीलो प्रक्रियाका कारणले १ हजार भन्दा बढि वन किसानहरुले दर्ता समेत नगराएको भटट्राईले बताए । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सांसद तिलक शर्मा (हिमाल)ले पारिवारिक निजी वनमा वर्तमान अवस्थामा वन कृषकहरुको समस्या सामाधान गर्ने खाल्को कानूनी प्रक्रियामा नभएको बताए ।
आफ्नो जग्गामा लगाएको अन्न बालीहरुलाई हामीले काट्न र राख्न मिल्छ उनले भने तर आफ्नो बारीमा लगाएको विरुवा आफै बेच्न र काट्न नमिल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनुपर्दछ । यसलाई प्रदेशले कानुनी प्रक्रियाबाट १६ प्रजातिका विरुवाहरुलाई आफ्नो जग्गामा लगाएका विरुवालाई काट्न र बेच्न पाउने व्यवस्था रहेको शर्माको भनाई थियो ।
Discussion about this post