काठमाडौं वैशाख १३ गते ।
केही दिन अगाडि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ दललाई स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगले आइतबार फेरि कानूनको पालना सम्बन्धमा ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानून उल्लंघन गर्नेहरुलाई दल दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ ।
आयोगले ठूला–साना सबै दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा कानून पालना नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय आइतबारको बैठकबाट गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कारबाहीको कानूनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरी आयोगले सोमबार ध्यानाकर्षण सूचना जारी गरेको हो ।
यसअघि आयोगले तीन वर्षसम्म लगातार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र कुनै वर्ष बुझाउने, कुनै वर्ष नबुझाउने दलहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अहिलेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै बुझाउनुपर्ने, दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने, निर्वाचनका लागि दलको सम्पर्क व्यक्ति तोकिनुपर्ने, पाँच वर्षमा अधिवेशन गरेर विवरणहरु अद्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने लगायत विषय छन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कतिपय दलहरुले विवरण अपडेट गरिराखे पनि अनियमित र अपुरो भएकाले त्यसप्रति ध्याानाकर्षण गराएको बताए । गत वर्ष आयोगले कानूनी व्यवस्थाअनुसारको विवरण यद्यावधिक गरेर बुझाउन स्मरण पत्र पठाएको थियो । तर त्यसको पालना नभएको आयोगले जनाएको छ ।
‘त्यो स्मरण पत्रमा दलहरुले गर्नुपर्ने यो–यो व्यवस्था कानूनमा छ, यो कुरा गर्नुहोला भनेका थियौं । तर गत वर्ष त्यति धेरै सुधार आएन । त्यसैले यसपटक ध्यानाकर्षण भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नु परेको हो’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नेहरुमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला राजनीतिक दलहरुसमेत रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘कुनैमा अलि बढी होला, कुनैमा घटी होला तर पूर्णरुपमा मिलेको छ भन्ने अवस्थाचाहिं देखिंदैन’, उनले भने ।
केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत राजनीतिक दलहरुले पालना नगरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दिंदा महिलाको प्रतिनिधित्व पुगे पनि विभिन्न जातजाति, समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक हिसाबले भएको छैन ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरिएका विद्यमान व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेर आयोग अघि बढेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
निर्वाचन गराउने सन्दर्भ मात्र नभई राजनीतिक दल व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावली मुख्य कानून हो । यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कर्तव्य निर्वाचन आयोग र दल दुवैको हो । यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोग अगाडि बढेको छ ।’
Discussion about this post