जाजरकोट माघ २९ गते ।
१८ महिनाअघि जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। संघीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गर्न विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग यही माघ २१ मा सम्झौता गरेको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०८० कात्तिक १७ मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट ६८ हजार ३ सय २६ घरपरिवार प्रभावित बनेका थिए। जसमध्ये जाजरकोटमा ३४ हजार ७ सय, रुकुम पश्चिममा ३२ हजार ३ सय ७६ र सल्यानमा १ हजार ३ सय ५० अस्थायी आवास बनेका छन्।
भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ६८ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो। प्राधिकरणले क्षतिको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए। ‘स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही हुन् वा होइनन्, पहिचान गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनको काम सुरू हुन लागेको छ।
अहिलेसम्म भौतिक संरचनामा क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भएको थिएन,’ प्रमुख घर्तीले भने, ‘हामीले संघीय सरकार र प्राधिकरणसँग बारम्बार मूल्याङ्कन गरिदिन अनुरोध गरेका थियौं। प्राधिकरणले काम सुरू गरेसँगै अब पुनर्निर्माणले गति लिने आशा छ।’ उनका अनुसार नलगाड र भेरी नगरपालिकाका केही वडाहरूबाट ‘पाइलटिङ’का रूपमा क्षतिको मूल्याङ्कन सुरू गरिनेछ। भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पुगेका तीन जिल्लामा केन्द्र सरकारले चासो नदेखाएका कारण १५ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख घर्तीको भनाई छ। ‘सरकारले रकम दिएपछि घर बनाउला भन्दै पर्खि बसेको १५ महिना भयो।
बर्खा र चिसो पनि काट्यौं,’ भेरी नगरपालिका–१, मैदेका सुरेन्द्र रानाले भने, ‘अब केही हुन्छ की भन्ने आशा थपिएको छ।’ भूकम्प गएको तीन महिनाभित्र अस्थायी आवासको रकम वितरण गर्ने भनिएपनि सरकारको ढिलाइका कारण आफूहरूले बर्खाको पानी र हिउँदको चिसो सहनु परेको भेरी नगरपालिका–३ का अर्का स्थानीय शिवप्रसाद शर्माले गुनासो गरे। ‘भूकम्पले क्षति गरेपछि तीन महिनामा घर बनाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाए। तर, १५ महिनामा बल्ल क्षतिको मूल्याङ्कन हुँदैछ भन्ने हल्ला सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘१५ महिनासम्म त घाम पानी र चिसो सहँदै आएका छौं।
अब हामी सहने अवस्थामा छैनौं।’ त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि भूकम्पबाट क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेट पठाएको छ। जसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
त्यसमध्ये जाजरकोटका लागि २५ करोड, रूकुम पश्चिमका लागि २२ करोड र सल्यानका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कर्णाली सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका संरचना निर्माणका लागि जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बजेट पठाइ सकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अधिकतम ७५ र स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी पठाइएको छ।
Discussion about this post