काठमाडौं कात्तिक २३ गते ।
दुई छिमेकी देश पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको संघर्षविराम वार्ताको तेस्रो चरण शनिबार कुनै सम्झौताबिना सकिएको छ । यही नोभेम्बर ६ देखि टर्कीको इस्तानबुलमा वार्ता भएको थियो ।
सीमापार आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने विषयमा वार्ता भंग भएकामा दुवै पक्षले एकार्कालाई दोषारोपण गरेका छन् । टर्की र कतारको मध्यस्थतामा भएको दुईदिने वार्तामा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले पाकिस्तानले गैरजिम्मेवार र असहयोगी अडान लिएको आरोप लगाएको छ ।
तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, “छलफलका क्रममा पाकिस्तानी पक्षले अफगानिस्तानको सुरक्षाका निम्ति वा आफ्नै सुरक्षाका लागि कुनै जिम्मेवारी लिन तयार नभई आफ्नो सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अफगान सरकारतिर पन्छाउने प्रयास ग¥यो ।”
पाकिस्तानी अधिकारीका अनुसार, तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी)द्वारा अफगान भूमिबाट गरिने हमलाबारे आफ्नो देशको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न यो वार्ता गरिएको थियो । तर, टीटीपीविरुद्ध कारबाही गर्ने लिखित प्रतिबद्धता दिन काबुलले अस्वीकार गरेपछि वार्तामा कुनै सफलता प्राप्त हुन सकेन ।
पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले वार्ता अनिश्चितकालका निम्ति स्थगन भएको बताए । उनले एक निजी टेलिभिजन च्यानललाई भने, “पूर्ण रूपमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । वार्ता अनिश्चित चरणमा प्रवेश गरेको छ ।”
उनले थपे, “चौथो चरणको वार्ताका निम्ति कुनै कार्यक्रम छैन ।”
गएको महिना सीमामा भएको भीषण झडपपछि टर्की र कतारको मध्यस्थतामा पाकिस्तान र अफगानिस्तान शान्ति सम्झौता गर्न प्रयासरत थिए ।
अक्टोबर ९ मा काबुलमा भएको विस्फोटका निम्ति तालिबानले पाकिस्तानलाई जिम्मेवार ठह¥याएको थियो । त्यसपछि दुई देशबीच घातक सीमासंघर्ष सुरु भएको थियो । तालिबानका अनुसार, पाकिस्तानी सेनाले सहरभित्र र बाहिरका धेरैजसो लक्ष्यमा बमबारी गरेको थियो ।
उक्त संघर्षमा ७० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । सयौँ घाइते भए । टर्की र कतारको मध्यस्थतामा युद्धविराम गराइएको छ ।
गएको हप्ता टर्कीले प्रान्तमा शान्ति कायम राख्न तथा सम्झौताका सर्त उल्लंघन भएमा कारबाही गर्न एक निगरानी संयन्त्र स्थापना गरिने घोषणा गरेको थियो ।
वासिङटनस्थित न्यु अमेरिका फाउन्डेसनका विशेषज्ञ तथा सन् २००४ देखि २०११ सम्म क्यानडा र फ्रान्सका निम्ति अफगान राजदूत रहेका ओमर समदले डीडब्ल्यूसँग भने, “अझै पनि धेरै प्राविधिक प्रश्न बाँकी छन् ।”
उनले थपे, “युद्धविरामको पालना कसले सुनिश्चित गर्छ, कुनै तेस्रो देश वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ? काबुल र इस्लामाबादबीचको गहिरो अविश्वास, पुरानो सीमा विवाद र आतंकवादका फरक–फरक परिभाषाले यी वार्तालाई अझ जटिल बनाउँछन् ।”
पाकिस्तान र अफगानिस्तानले करिब २६ सय किलोमिटर लामो सीमा साझा गर्छन् । कुनै समय यी दुई देश घनिष्ठ साझेदार मानिन्थे । तर, पछिल्ला वर्षमा उनीहरूको सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा बिग्रिएको छ ।
तालिबान सरकारले टीटीपीलाई आश्रय र सहयोग प्रदान गर्ने गरेको पाकिस्तानको आरोप छ । अफगान तालिबानले यी आरोपलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सन् २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता सम्हालेपछि पाकिस्तानमा हमला र हिंसाका घटना तीव्र गतिमा बढेका छन् । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तानले गत वर्षदेखि अफगानिस्तानको पूर्वी भागमा टीटीपीका संदिग्ध लक्ष्यमा हवाई हमला सुरु गरेको थियो । तालिबानका अनुसार, सन् २०२४ डिसेम्बरको अन्त्यतिर लडाकु विमान र ड्रोन हमलामा महिला र बालबालिकासहित कम्तीमा ४६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अफगान राजनीतिक विश्लेषक अहमद सईदले चेतावनी दिए, “यदि, वार्ता असफल भयो भने दुई देशबीच पूर्ण युद्धको जोखिम पनि हुनसक्छ ।”
उनले थपे, “टीटीपीले अफगान तालिबानप्रति वफादारीको शपथ लिएको छ र दुवैले एउटै विचारधारा पालना गर्छन् ।”
यद्यपि, तालिबान शासन टीटीपीका लडाकु पाकिस्तानी सरकारविरोधी भएको र उनीहरूसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गर्छ ।
सन् २०२१ अगस्टमा तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ताकब्जा गर्दा पाकिस्तानले ‘न्यानो’ स्वागत गरेको थियो । पाकिस्तानले तालिबान आफ्नो घनिष्ठ सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यो न्यानोपन लामो समय टिकेन ।
सईदले भने, “तालिबान सत्तामा आएपछि पाकिस्तानलाई लागेको थियो कि उसले तालिबानमाथि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्छ । तर, तालिबान आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान कायम गर्न र भारतजस्ता अरू देशहरूबाट मान्यता पाउन प्रयासरत छ । त्यसैले उसले टीटीपीलाई – जसले कुनै समय अमेरिका र अफगान सरकारविरुद्ध लडेको थियो – आतंकवादी संगठनका रूपमा मान्यता दिन चाहँदैन ।”
यी सबै तनावबीच पाकिस्तानमा बसोबास गरिरहेका आमअफगान नागरिकमाथि दबाब निकै बढेको छ । प्रहरीले अफगानहरूको व्यापारिक प्रतिष्ठान र भाडाका घरमा लगातार छापा मारिरहेको छ । यो कारबाही सीमा क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही इस्लामाबाद तथा अरू ठूला सहरमा पनि फैलिएको छ ।
आफ्नो पहिचान नखुलाउने सर्तमा एक अफगान नागरिकले डीडब्ल्यूसँग भने, “हामी लुकेर बसिरहेका छौँ । यसले हाम्रो परिवारलाई छिन्नभिन्न बनाएको छ । गिरफ्तारी र प्रहरी हिंसाको डरले कोही पनि स्थायी रूपमा एकै ठाउँमा बस्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रा काम रोकिएका छन्, बालबालिकाले विद्यालय छाडिसकेका छन् । र, अब के गर्ने भन्ने अनिश्चितता छ ।”
धेरै अफगान नागरिकलाई उनीहरूको भाडाका घरको सम्झौता नबढाइने र भिसा प्रक्रियामा पनि समस्या आउने डर छ ।
अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमा दुई सातायता बन्द छ । सीमा केवल अफगान नागरिकलाई फिर्ता पठाउन खुला गरिएको छ । तालिबान अधिकारीका अनुसार, गएको हप्ताको अन्त्यसम्म करिब आठ हजार अफगान नागरिकलाई स्पिन बोलदक सीमानाका हुँदै कन्दहार प्रान्त पठाइएको छ ।
Discussion about this post