काठमाडौं फागुन २९ गते ।
‘सांसद हुनु भनेको राज्यकोषबाट अधिक सुविधा लिनु र ऐस–आरामको सुविधा भोग्नु हो’ धेरैको मनमा गढेको तथ्य यही हो । तर, राज्यकोषबाट तिनको गोजीमा पुग्ने तथ्यांकले त्यसो भन्दैैन ।
पहिलो त, सांसदको पारिश्रमिकमा उनैका दलहरूले चर्काे ‘लेबी’ असुल्छन् । त्यसपछि सांसदको पारिश्रमिकबाट अग्रिम कर कटौती हुन्छ ।
अझ नवनिर्वाचित सांसदहरू त स्वकीय सचिव सुविधाबाट पनि विमुख हुनुपर्नेछ ।
अनि सांसदको खातामा पुग्ने रकम हेर्दा सहजै खुल्दुली पैदा हुन्छ, ‘त्यति रकमबाट तिनले कसरी रवाफिलो जीवन जिउन सक्छन् ? कसरी परिवार पाल्छन् ?’
ल्ःद्य द्यबलप
संसद् सचिवालयका अनुसार, हाल एक सांसदका लागि मासिक ९० हजार ७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ, बैठक भत्ताबाहेक ।
सांसदले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् ।
त्यसपछि १८ हजार घरभाडा, दुई हजार टेलिफोन, दुई हजार पानी–बिजुली, दुई हजार पत्रपत्रिका निम्ति छुट्टिन्छ ।
तर, राजधानीमा घर हुने सांसदले घरभाडा सुविधा पाउँदैनन् । त्यसअतिरिक्त सदन वा संसदीय समिति चल्दा प्रत्येक बैठक भत्तावापत दुई हजार पाउँछन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व एमाले र माओवादीले १२ हजार रुपैयाँका दरले ‘लेबी’ काट्थे । कांग्रेसले सांसदबाट २० हजार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी काट्थे । त्यसरी नै साना दलले त झन् बढी लेबी काट्थे ।
सांसदका तलबमा पार्टीले त्यसरी ‘कैँची’ चलाउनु ठिक हो या होइन, त्यस्तो गहिरो बहस कतै भएको छैन । तर, त्यसरी लेबी कटौती गरेपछि तिनको हातमा पर्ने रकम हेर्दा काठमाडौँको महँगीमा घरबार चलाउनै धौ–धौ पर्छ नै ।
सांसदको इच्छा होस् वा नहोस्, लेबी काटिन्छ । दलले सांसदको इच्छाअनुरुप होइन कि संसदीय दलका नेताको पत्रका आधारमा ‘एकमुष्ट’ लेबी काट्छन् ।
संसद् सचिवालयले बेलाबखत ‘व्यक्तिगत सहमति’बेगर सांसदका तलबमा लेबी नकाट्न सुझाउँछ । तर, दलले सचिवालयको कुरा सुन्दैनन् ।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सांसदहरू आफ्नै दलका नेतालाई आफ्ना पीडा सुनाउन सक्दैनन्, तिनको पीडा–मर्का पनि संसद् सचिवालयले सुन्नुपर्छ ।”
दलले त्यसरी ‘लेबी’ काटेपछि सांसदहरू संसद् सचिवालयको लेखा शाखा धाउँछन् ।
उनीहरू घरभाडा तिर्न नसकेको गुनासो गर्दै ‘लेबी’ नकाट्न आग्रह समेत गर्छन् । तर, दलको पत्र देखाउँदै तिनलाई फर्काउने गर्छन्, “तपाईंको नेताले लेखेर पठाएपछि हामीले के गर्ने ? यो गुनासो तपाईंकै नेतासँग गर्नुस् ।”
विगतमा सांसदका अधिक गुनासा सुनेका संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, “त्यसरी लेबी काटेपछि नेतालाई पार्टी चलाउन त सजिलो होला, तर सांसदले चाहिँ कसरी घर चलाउँछन् ?”
खोसिएको ‘पिए’ सुविधा
अझ यसपालि नवनिर्वाचित सांसदहरूले त स्वकीय सचिव सुविधा पनि पाउने छैनन् ।
किनभने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेसँगै २०८२ असोज ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्वकीय सचिव’ अर्थात् पिएको सुविधा कटौती गरिसकेको छ ।
यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरह स्वकीय सचिव राख्न पाउँथे ।
अझ धेरैजसो सांसदहरूले परिवारका सदस्य, नाता–गोता हुँदै कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिव राख्थे । तिनले तिनै स्वकीय सचिवले पाउने पारिश्रमिकबाट घरभाडा चलाउँथे ।
तर, सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गर्ने’ उद्देश्यसहित गत असोज १९ गतेदेखि पिए सुविधा खारेज गरेको हो ।
सरकारी निर्णयअनुरुप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीसम्मले मात्र स्वकीय सचिव सुविधा पाउँछन् ।
त्यसबाहेक संघ–प्रदेश सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको हो ।
सरकारी निर्णय हेर्दा अब उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसमेत त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।
सरकारी यो निर्णयसँगै राज्यको ठूलै परिणाममा पैसा जोगिएको छ । तर, सांसदका काममा सघाउने र मतदाताका गुनासा सुन्ने ‘दायाँ हात’ काटिने छ ।
त्यतिमात्र होइन, सांसद भएसँगै कम्तीमा नजिकका एक जनालाई जागिर खुवाउने मेलो पनि टुट्नेछ, कार्की सरकारको निर्णय यथावत् पालना हुँदा ।
Discussion about this post