काठमाडौं, जेठ २१ गते ।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनसम्बन्धी विवादमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिक मान्यता दिने फैसला गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
जसपा नेपालबाट अलग भएका अशोक राई लगायतका नेताहरूले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले उक्त निवेदनका आधारमा दल दर्ता गरेपछि उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी त्यागेका नेताहरूको निवेदनका आधारमा नयाँ दल दर्ता गर्नु कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अशोक राई पक्षले दल विभाजनका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। यससँगै यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको आधिकारिकता कायम भएको छ।
यादवले पार्टी छाडेका सात सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै अर्को रिट पनि दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले यादवको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यद्यपि, पार्टी विभाजनपछि गठन भएको अशोक राई नेतृत्वको दलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको विश्वासको मतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको अर्को रिट भने अदालतले औचित्यहीन ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। दुवै रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गरिएको थियो।
यस फैसलाले जसपा नेपालभित्रको लामो समयदेखिको कानुनी तथा राजनीतिक विवादलाई महत्वपूर्ण निष्कर्षमा पुर्याएको छ।
Discussion about this post