बाँके, असार ३१ गते।
नेपालीका लागि महँगी अब कुनै नयाँ समस्या रहेन। तर हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजारको दृश्य उस्तै दोहोरिन्छ—दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य अकासिन्छ, केही वस्तु बजारबाट गायब हुन्छन्, उपभोक्ता अन्योलमा पर्छन् र सरकार अन्तिम समयमा बजार अनुगमनको नाटक मञ्चन गर्न व्यस्त हुन्छ। वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको यही चक्रले देखाउँछ कि महँगी नियन्त्रणमा राज्य अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
महँगीको सबैभन्दा ठूलो भार सीमित आम्दानी भएका नागरिकले बोकिरहेका छन्। तलब, ज्याला, पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थिर रहँदा खाद्यान्न, तरकारी, ग्यास, इन्धन, घरभाडा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको खर्च निरन्तर बढिरहेको छ। आयभन्दा खर्च तीव्र गतिमा बढेपछि परिवारले आवश्यकतामै कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। महँगी कुनै आर्थिक सूचक मात्र होइन, लाखौं नेपालीको दैनिक संघर्षको अर्को नाम बनेको छ।
निस्सन्देह, मूल्यवृद्धिका सबै कारण सरकार वा व्यापारी मात्र होइनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजार, इन्धनको मूल्य, ढुवानी खर्च, आयातमा निर्भरता र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले पनि बजार प्रभावित हुन्छ। तर यिनै कारणलाई ढाल बनाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, आवश्यक वस्तु गोदाममा लुकाउने, मिलेमतोमा मूल्य बढाउने र अनुचित नाफा असुल्ने प्रवृत्तिले उपभोक्तामाथिको अन्यायलाई झन् गहिरो बनाएको छ।
दुःखको विषय, यस्ता विकृतिमाथि राज्यको हस्तक्षेप समयमै देखिँदैन। सरकार प्रायः चाडपर्वको मुखमा मात्रै सक्रिय हुन्छ। अनुगमन टोली बजार पुग्छ, केही पसलमा जरिवाना गरिन्छ, केही दिन समाचार बन्छ र त्यसपछि सबै कुरा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ। यसले बजारमा अनुशासन कायम गर्दैन, बरु सरकारी सक्रियता केवल औपचारिकता भएको सन्देश दिन्छ।
अर्कोतर्फ, ठूला व्यापारी र संगठित व्यावसायिक सञ्जालमाथि कडा निगरानी हुन नसक्दा कारबाहीको दायरामा प्रायः साना व्यवसायी मात्र पर्ने गरेको गुनासो नयाँ होइन। यदि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन भने बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्भव हुँदैन। यसले इमानदार व्यवसायीलाई समेत निरुत्साहित गर्छ।
बजार अनुगमनको नाममा हुने अर्को विकृति पनि उत्तिकै गम्भीर छ। प्रत्येक वर्ष चाडपर्वको समयमा केही अनुगमन टोलीले साना व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब दिने वा आर्थिक लेनदेन खोज्ने गरेको गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएको छ। यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म अनुगमनप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्न सक्दैन।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने महँगी नियन्त्रण गर्ने काम बजारमा छापा मारेर मात्रै पूरा हुँदैन। उत्पादनदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, कृत्रिम अभाव हुनुअघि नै हस्तक्षेप गर्ने, मूल्यसूची अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने, उपभोक्ताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने र कालोबजारी तथा नाफाखोरीमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने दीर्घकालीन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमशः स्वदेशी उत्पादनमुखी बनाउने नीति पनि महँगी नियन्त्रणको आधार हो।
राज्यको सफलता चाडपर्वमा कति पसल अनुगमन गरियो भन्ने तथ्याङ्कले होइन, नागरिकले वर्षभरि उचित मूल्यमा आवश्यक वस्तु किन्न सके वा सकेनन् भन्ने वास्तविकताले मापन हुन्छ। बजारलाई व्यापारीको मनोमानीमा छाडेर बेला–बेलामा देखावटी सक्रियता प्रदर्शन गर्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु मात्र हो।
अब सरकारले मौसमी अनुगमनको पुरानो अभ्यास त्याग्नुपर्छ। बजार व्यवस्थापनलाई निरन्तर, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभावमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण सम्भव हुनेछ। अन्यथा हरेक चाडपर्वमा नागरिकले महँगीको पीडा भोग्ने र सरकारले अनुगमनको फोटो सार्वजनिक गर्ने पुरानै दृश्य दोहोरिइरहनेछ।
Discussion about this post