खोजखबर संवाददाता
काठमाडौं भदौ १९ गते । काठमाडौं– दलित समुदायको मुक्ति सम्भव नभएसम्म सम्वृद्धि नेपाल बन्न नसक्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले औल्याएका छन् ।
राजधानीमा जारी आत्मसम्मानको खोजी : दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भुमिका विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले दलितमाथि थोपरिएको विभेदलाई छोपेर मुलुक सम्वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्ने औल्याएका हुन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउन आफूले भूमिका खेले पनि परिवर्तनपछि उत्पीडित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गरे । उनले संविधानमै संशोधन गरेर दलित समुदायका अधिकार स्थापित गर्न सकिने बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले दलित समुदायको हक अधिकारमा आफ्नो जिम्मेवारी बढी रहेको स्वीकार गरे । पुरानो अनभूतिको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘म अहिले दुईतिहाई सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको अध्यक्ष छु । हिजो जनयुद्धमा दलितहरुलाई नै सबै भन्दा बढी उत्प्रेरित गरेर उनीहरुको बलिदान, त्याग तपस्यालाई नजिकबाट हेरर आएको नाताले पनि दलितको अधिकारमा मेरो जिम्मेवारी बढी छ ।
जनयुद्धमा दलित वर्गले प्राप्त गरेको हक अधिकार संविधानमा लेखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष प्रचण्डको बुझाइ छ ।
‘हिजो जनयुद्धमा एउटै जातको भएको अनुभूत गथ्र्यौँ। प्रेम, विवाह, यौन सम्वन्धी, मुद्धा मामिलाहरुको अर्कै परिभाषा बनेको थियो । तर शान्ति र सहमतिमा आइसकेपछि संविधानमा लेखिए पनि त्यतिबेलाको मूल्य मान्यता स्खलित हुन थाले । जसले मलाई बडो विचित्रको अनभूति हुन्छ,’ उनले भने ।
संविधानमा दलित समुदायको पक्षमा राम्रो कुरा लेखिए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन जान हिजोदेखि खाईपाई आएको वर्ग समुदायहरु अझै पुरातनवादी सोचबाट ग्रस्त रहेको प्रचण्डले टिप्पणी गरे । दलित समुदायको सामाजिक ,आर्थिक ,राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै तहबाट उत्पीडनको घेराभित्र झेलिएको भन्दै प्रचण्डले त्यसका लागि देशभित्र र देशबाहिरबाट सशक्त आवाज उठाउन आग्रह समेत गरे ।
कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले दलितलाई अधिकार दिलाउने सवालमा आफूले बिगतमा राजनीतिक पार्र्टीिभत्रै पहिलो पटक समावेशिता लागु गरेको बताए । संविधानले सुनिश्चित गरेको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर लोकसेवा आयोगले दलित समुदायले पाउँदै आएको आरक्षण समेत खोसेको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकारले दलित अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा कुनै कानुन बनाउन चाहेमा कांग्रेसको साथ समर्थन रहने उनले प्रष्ट पारे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अहिलेको संविधानबाट दलितलाई अधिकार दिलाउन गाह्रो रहेको भन्दै निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने बताए । दलित समुदायको लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका ऐन कानुनहरु कतै लागू भएको अवस्था नरहेको भन्दै डा.भट्टराईले दलित समुदायभित्र सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक र शैक्षिक अवस्थालाई उस्काने गरी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने बताए ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा संघीय संसदका दुवै सदन, प्रदेशसभा, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।
Discussion about this post