बुटवल चैत १ गते ।
शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बढ्दो बसाइँसराई शहरीकरणको डरलाग्दो समस्याभएको बताएकी छन् । उनले गाउँबाट शहरतिर बसोबास बढ्नु शहरीकरणका कारण चुनौतीथपिएको बताउँदै यस्तो समस्यानीतिगत रूपमा समाधान गर्न सकिने खालको रहेको बताएकीहुन् ।
उनले भनिन, “जनगणनाको प्रारम्भिक आँकडा हेर्ने हो भने बसाईसराई एकदमै डरलाग्दो छ ।” लुम्बनीप्रदेशको बुटवलमा राष्ट्रिय शहरी नीति परिमार्जन तथाशहरी विकास ऐनसम्बन्धीशहरी विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजितकार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै उनले पहाडबाट तराईतिर सानाशहरबाट ठूला शहरतिर बसाइँसराईको क्रम बढ्नु चुनौती रहेको बताइन् ।
बसाइसराई कम गर्न पनिशहरी नीतिआवश्यक रहेकोमा जोड दिदै उनले यसको लागिनीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन । सरकारका संयन्त्रले एक्लाएक्लै काम गर्छौं भन्ने सोच बदल्नआवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रीझाँक्रीले मन्त्रालयहरू नै एक अर्काका विरोधी जस्ता देखिएकाले यस्तो खालको चिन्तनबदल्नआवश्यक रहेको बताइन ।
कार्यक्रममाबोल्दै लुम्बिनीप्रदेशकामुख्यमन्त्रीकुलप्रसाद केसीले नेपालको भौगोलिकविविधताअनुसारको शहरी नीतिल्याउनुपर्ने बताए । उनले देशका सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा जनसंख्या बढिरहेको भन्दै अनुकूलताअनुसार सरकारले नीति परिमार्जन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “नेपालविविधतायुक्त देश हो । यहाँको भौगोलिक बनावट अनुसारका शहरी नीतिल्याउन सके थुप्रै समस्या हट्न सक्छन् । संघीय सरकारले यस्ता विषयमानीतिबनाउँदाबहुआयामिक कुरालाई मध्यनजरमा राख्दै नीति बनाउनुपर्छ ।”
कार्यक्रममाबोल्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सुझावअनुसार शहरी नीति परिमार्जनकालागि सबै सरोकारवालाको राय महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले भने, “संघीयता अनुसारको शहरी नीति परिमार्जन आवश्यकभइसकेको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा सातै प्रदेशमाकार्यशालालामार्फत् सुझाव संकलनगरिरहेको छ । यसमा सबै सरोकारवालाको राय मत्वपूर्ण छ । यसमा सबैको तीनै तहका सरकारको सहकार्य पनि जरुरी छ ।”
पर्यटन ग्रामीण तथाशहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले शहरी नीतिले पर्यटन, भौगोलिक, धार्मिक सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रहरु विभाजन गरेर शहरी नीतिबनाउन सुझावदिए । उनले हिमाल र पहाडको विकासक सन्तुलनमिलाउनशहरी नीति महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
सरकारी क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र स मेटेर नेपाल सुहाउँदो शहरी नीतिबनाउनुपनमा समेत मन्त्री चौधरीले जोड दिए।
कार्यशालामाशहरी विकास नीति परिमार्जनकाविषयमाशहरी विज्ञ गिरीजा प्रसाद गोर्खालीले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालयकासिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशनश्रेष्ठले शहरी विकास नीति र शहरी ऐनकाविषयमामन्त्रालयकातर्फबाट ऐनको मस्यौदापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले संघीतासँगै शहरी नीतिपनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहको बताए ।
कार्यक्रममालुम्बिनीप्रदेशकाविभिन्नमन्त्रालयकामन्त्रीहरु, जिल्ला समन्वय समितिकाप्रमुखहरु, नगरपालिकाकाप्रमुखहरु, उपप्रमुखहरु लगायतको सहभागिताथियो ।
मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमाकार्यशालाको आयोजना गरेर शहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू संकलनगरिरहेको छ । हालसम्म धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज र बुटवलमा कार्यशाला सम्पन्नभएको छ ।
Discussion about this post