काठमाडौं असोज १८ गते ।
सरकारले दुई तिहाइ सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरुले जेल बाहिर जीवनयापन गर्न पाउने सुविधा आउँदो कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वनय गर्ने भएको छ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ अनुसार ऐनका दुईवटा दफा कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। उक्त ऐन २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भए पनि त्यसका केही दफा सरकारले निर्णय गरेको दिनदेखि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले ऐनको दफा २९ ले दिएको प्यारोल सुविधा आउँदो कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको हो। ‘प्यारोल सुविधा’ भनेको एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई दुई तिहाए सजाय भोगिसकेका असल चालचलन भएका कैदीलाई जेल बाहिर बस्न पाउन दिने सुविधा हो।
महान्यायाधीवक्ताको अध्यक्षतमा गठन हुने प्यारोल तथा प्रावेशन समितिले निर्धारण गरेको शर्त पालना गर्ने गरी कैदीहरुले यस्तो सुविधा पाउँछन्।यदि शर्त उल्लंघन गरेका कैदीले फेरि जेलमा फर्किएर बाँकी अवधि भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
कात्तिक १ गतेदेखि न्यायाधीशहरुले सजाय निर्धारण गर्दा सम्बन्धित कसुरदारले प्यारोल सुविधा पाउने वा नपाउने भन्ने पनि फैसलामा खुलाउनुपर्नेछ। तर कानुनले सबै खालका कसुदरलाई प्यारोल (जेल बाहिर बस्न पाउने) सुविधा दिन रोक लगाएको छ।
Discussion about this post