सुर्खेत कात्तिक २७ गते ।
कर्णाली प्रदेशका निमार्ण ब्यवसायीहरुले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीलाई १६ बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन ।
कर्णाली प्रदेश निमार्ण ब्यवसायी महाँसघले निमार्ण ब्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्यालाई समधानका लागी आज कर्णाली प्रदेशका सवै जिल्लामा जिल्ला प्रसासनमा मार्फत तथा प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र पेश गरेका हुन ।
सार्वजनिक खरिद (आठौ संशोधन) नियमावली २०७६,डिजेलको भुक्तानी समस्या समधान सम्बन्धी, मजदुरको प्यान नम्बर लिने प्रक्रिया सम्बन्धी, मुल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी सम्बन्धी विशेष ब्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु पर्ने लगाएतका मागहरु पेश गरेको कर्णाली प्रदेश निमार्ण ब्यवसायी महाँसघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश आर्चायले जानकारी दिए ।
आर्चायका अनुसार नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुर खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरलाई २० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने रकम ठेक्का अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको एक वर्ष निशर्त म्याद थप गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारद्धारा संचालीत आयोजनाका लागी विनियोजन गरिएको विकास वजेटको अख्तियारी समयमा नदिदा काम गर्न समस्या भएकोले यथाशिग्र समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको आर्चायले वताए ।
विगतमा कार्यादेश दिएर पनि रकमको अख्तियारी नदिदा निमार्ण ब्यवसायीलाई समस्या भएकोले समस्या समधानमा आवश्यक पहलका लागी आग्रह गरिएको उनले वताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ को आठौ संशोधनमा उल्लेखित कुराहरु पनि लागु गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको आर्चायले जानकारी दिए ।
Discussion about this post