बाँके चैत ६ गते ।
बाँकेको नौबस्ता बालसुधार गृहमा रहेका बालबिज्याइँकर्ता (बालबन्दी)हरूले न्यायिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार बालबन्दीहरूले सुधारको अवसर, छुटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मुद्दाको प्रगतिबारे समयमै जानकारी पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
अधिवक्ता गौतमले बालबन्दीहरूसँगको छलफलका क्रममा केही बालकले बाल्यकालमा अन्जानमा भएका गल्तीका लागि अत्यधिक कैद सजाय तोकिएको गुनासो गरेको बताए। उनका अनुसार विशेषगरी कारागार ऐनअन्तर्गतका मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुनु र प्रगतिबारे स्पष्ट जानकारी नपुग्दा बालकहरूमा नैराश्यता बढ्दै गएको देखिएको छ।
उनले कैद अवधि पूरा गरिसकेका वा सफाइ पाएका बालकहरू समेत प्रक्रियागत ढिलाइ र सूचना अभावबाट प्रभावित भएको गुनासो आएको बताए।
बालसुधार गृह प्रशासनका अनुसार संस्थामा खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ र आधारभूत सेवाको व्यवस्था सामान्य अवस्थामा रहेको छ। समरसेबलमार्फत खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ भने एक जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेको जनाइएको छ।
प्रशासनका अनुसार ४० जना बालकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। अन्य बालकहरूको उपचारका लागि सुधार गृहको बजेट तथा भेरी अस्पताल, नेपालगन्जको सामाजिक सेवा इकाइमार्फत व्यवस्था गरिएको छ। साथै दैनिक सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री वितरण, सिदा खर्च र लत्ताकपडाको व्यवस्था नियमअनुसार हुँदै आएको बताइएको छ।
बालकहरूलाई दालमोठ, चिप्स तथा च्याउ खेतीसम्बन्धी तालिमसमेत प्रदान गरिएको जानकारी अधिवक्ता गौतमले दिए। यद्यपि, सबै उमेर समूहका तथा फरक प्रकृतिका कसुरमा संलग्न बालकहरूलाई एउटै स्थानमा राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले बालकहरूको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, अवस्था र पुनस्र्थापनाको आवश्यकताअनुसार पृथक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। विगतमा आपसी झडप र फरारीका घटना पनि देखिएको सन्दर्भमा सुधार गृहमा वर्गीकरण, मनोसामाजिक सहयोग, पुनस्र्थापनामुखी कार्यक्रम र बालन्यायअनुकूल व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको गौतमले बताए।
नौबस्ता बालसुधार गृहमा हाल कानुनी विवादमा परेका १३१ जना बालक रहेका छन्। तीमध्ये १८ वर्षमुनिका १० जना छन्। ब्लक ‘ए’ मा १०१ जना र ब्लक ‘सी’ मा २९ जना राखिएको छ। एक जना बालक फरार हुन खोजेको आरोपमा कारागार ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको हिरासतमा रहेको जनाइएको छ।
त्यहाँ रहेका बालकहरूको उमेर करिब १६ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म रहेको उल्लेख गरिएको छ। मुद्दाको फैसला भई कैद भोगिरहेका १२७ जना छन् भने पुर्पक्षका क्रममा रहेका चार जनामध्ये एक जना प्रहरी हिरासतमा छन्।
अधिवक्ता गौतमका अनुसार नौबस्ता बालसुधार गृहभित्र पुनस्र्थापना, सुधारमूलक कार्यक्रम, न्यायिक प्रक्रियाको सहजता र बालन्यायको मर्मअनुसार व्यवस्थापनमा अझै थप सुधारको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
Discussion about this post