दाङ वैशाख १७ गते ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन फिर्ता लिन अभियान सुरु हुने भएको छ । प्रदेशभरका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण हटाउन समयसीमा निर्धारण गर्न थालेका छन् भने प्रशासनिक संयन्त्रसमेत सक्रिय बन्दै गएको छ ।
हालै बुटवल उपमहानगरपालिकाले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास अन्तर्गत पर्ने जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउँदै अभियानको थालनी गरेको छ । यस कदमले अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि सक्रिय हुन प्रेरित गरेको देखिएको छ ।
काठमाडौँबाट सुरु भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान अहिले प्रदेशस्तरमा विस्तार भइरहेको छ । दाङ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा गरिएको अवैध कब्जा हटाउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
यसै क्रममा देवदह नगरपालिकाले १५ दिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह गरेको छ भने शिवराज नगरपालिकाले पनि यस्तै कदम चालेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचना हटाउन केन्द्रबाट निर्देशन प्राप्त भइसकेको जनाइएको छ । रुपन्देही जिल्लामा मात्रै सयौँ बिघा सरकारी जमिन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ । विशेषगरी मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आसपास ठूलो संख्यामा घरटहरा निर्माण भइसकेका छन् । अतिक्रमण हटाउने प्रयासका क्रममा यसअघि भएको झडपमा गोलीसमेत चलेको र केही व्यक्तिको ज्यान गएको घटना अझै ताजा छ ।
बुटवल, देवदह, सैनामैनालगायत क्षेत्रमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी घरटहरा निर्माण गरिएको अवस्था छ । बाक्लो बस्ती बसिसकेका क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्रशासनले शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित ढङ्गले समस्या समाधान गर्ने रणनीति बनाइरहेको जनाएको छ । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालाबीच समन्वय सुदृढ गरिने तयारी गरिएको छ ।
Discussion about this post