बाँके कात्तिक १५ गते ।
नौदलीय अग्रगामी मोर्चामा आबद्ध दलका केन्द्रीय नेताहरूले देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको बताएका छन्। विगतका सरकारदेखि वर्तमान सरकारसम्मले मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ।
अग्रगामी मोर्चा लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिले आइतबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको मधेश प्रदेशस्तरीय भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मोर्चामा आबद्ध दलका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा शीर्ष नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान, संघीयता र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेश निर्माण भए पनि मधेशी जनताले पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको बताए। आफ्नै शासन–प्रशासन, कानुन र भाषाको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म मधेशी जनताले पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै उनले अब मधेश राज्य निर्माणका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए।
मधेशी समुदायको भाषा, संस्कृति, रहनसहन र पहिचानमाथि विगतदेखि नै विभेद हुँदै आएको आरोप लगाउँदै यादवले वर्तमान सरकारले पनि मधेशी जनतालाई मतदाता र करदाताका रूपमा मात्रै हेरेको टिप्पणी गरे। सीमाक्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका कर लगाएर नागरिकलाई थप आर्थिक भार पारिएको उनको भनाइ थियो।
उनले वर्तमान सरकारलाई ‘कठपुतली सरकार’को संज्ञा दिँदै यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताए। चुनावका बेला संघीयता बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएर मधेशी जनताको मत लिएको सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा भने पछि हटेको आरोप उनले लगाए।
विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको दाबी गर्दै यादवले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि र युवामा निराशा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले देशमा विद्रोहको सम्भावना कायमै रहेको बताए।
उनले संवैधानिक निकायहरू कमजोर बन्दै गएको, न्यायालय र कर्मचारी प्रशासनमाथि दबाब बढेको तथा आम नागरिक त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै गएको र पत्रकारमाथिको हस्तक्षेप लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको उनको टिप्पणी थियो।
कार्यक्रममा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक जनार्दन शर्माले संविधानको रक्षा र राजनीतिक विकल्प निर्माणका लागि अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको बताए। मोर्चालाई देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख गर्दै उनले मुलुक राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटमा रहेको दाबी गरे। संघीयता खारेज गर्ने र जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले देश संकटमा रहेकाले यसको रक्षाका लागि सबै जागरुक हुनुपर्ने बताए। उनले बालेन नेतृत्वको सरकारले महिला अधिकारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितासमेत कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले सरकारले राज्य सञ्चालनको प्रणाली नै कमजोर बनाएको आरोप लगाए। देशमा समानता कायम नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँदै उनले सबै समुदायले समान अधिकार पाउनुपर्नेमा जोड दिए। देश सिस्टममा चल्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले मोर्चाको आन्दोलन देशका लागि गरिएका बलिदानी र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका निम्ति भएको बताए। समानता र न्यायका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिने गरेको टिप्पणी गरे। पछिल्लो जेनजी आन्दोलन पनि हाइज्याक भएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा जसपाका केन्द्रीय सचिव कमरुद्दिन राई र केन्द्रीय सदस्य अम्बिका काफ्लेलगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए।
भेलामा नौदलीय अग्रगामी मोर्चामा आबद्ध दलका केन्द्रीय नेताहरू तथा कोहलपुर, जानकी, डुडुवा र नरैनापुरबाट आएका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूको सहभागिता थियो।
Discussion about this post