काठमाडौ पुस १५ गते । बिज्ञहरुले संक्रमित बिरुवा वा विरुवाजन्य उपज निकासी तथा पैठारी गर्नेलाई हुने सजायमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बिज्ञहरुले ५० हजार देखि १ लाख ५० रुपैया जरिवानाको सजाय दिने व्यवस्था पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले सजायको रकममा स्वविवेक भन्दा पनि यकिन सजाय नै उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे । स्वविवेकी अधिकारले दुबै पक्षलाई नोक्सानी गर्ने र राज्यलाई पनि घाटा हुने उनीहरुको राय छ । विज्ञहरुले एउटै दफामा निकासी र पैठारीको व्याख्या गर्नुभन्दा फरक फरक रुपमा निकासी र पैठारीको व्याख्या हुनुपर्ने र सजाय पनि फरक फरक हुनुपर्ने जनाए । बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सजायको जरिवाना रकम पनि बढाइएको छ । यसअघि यो कसुर अन्तर्गत १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि केहि दिन दफावार छलफल हुने बताइएको छ ।
Discussion about this post