फाइल फोटो बाँके असोज १५ गते ।
नेपालगञ्जस्थित मङ्गलप्रसाद माध्यमिक विद्यालयमा ४० भन्दा बढी दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्त बालबालिका तथा किशोर किशोरी अध्ययनरत छन् । कोरोना कहरले अहिले उनीहरुको पढाइ पनि रोकिएको छ ।
विद्यालयमा अध्ययनरत १ देखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्त विद्यार्थीको संस्थागत अभिभावकत्वको जिम्मेवारी बाँके नेत्रहीन संघले लिएको छ । संघले ती विद्यार्थीका लागि शिक्षा, सीप विकास तालिम र रोजगारी दिलाउने र उनीहरुको अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ ।
संघका सदस्यसमेत रहनुभएका सोही विद्यालयका दृष्टिविहीन शिक्षक भोला त्रिपाठी भन्छन्, “संघले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।” विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तको अध्ययन निःशुल्क हुने गरेको छ । त्यसको चाँजोपाँजो शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय, बाँकेले मिलाएको छ । त्यस्ता विद्यार्थीका लागि राज्यको तर्फबाट निःशुल्क शिक्षादीक्षा, सीपमूलक तालीम एवं रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्थाले पनि बाँके जिल्लाका दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तलाई आफ्नो जीवन सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउन अवसर मिलेको छ ।
मङ्गल माविमा दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तका लागि अलग अध्यापन गराइँदैन, आँखा देख्नेसँग राखेर पढाउने गरिएको छ । “यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य हामी सबै एउटै हौँ भन्ने भावनाको विकास गराउनु नै हो”, शिक्षक त्रिपाठीको भनाइ छ, “बाहिरी आँखाले नदेखे पनि दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तसँग भित्री क्षमता धेरै हुन्छ । उनीहरुले अवसर पाए कुनै कुरामा पनि पछि पर्दैनन् ।” यहाँका दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तले शिक्षकदेखि अधिकृतसम्मको पदमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई क्षमताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्छ । “अवसर पाए भने दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तले पनि धेरै ठूलाठूला काम गर्न सक्छन्”, अर्का दृष्टिविहीन शिक्षक भावुकजङ्ग थापाको ठम्याइ छ । शिक्षक थापाले नेपालगञ्जस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा अध्यनरत दृष्टि भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।
स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका शिक्षक थापा नेपाल नेत्रहीन संघ, बाँकेको सचिवको जिम्मेवारीमा पनि छन् । उनका अनुसार बाँकेमा झण्डै पाँच हजार अपाङ्गता भएका नागरिक छन् । तीमध्ये दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तको सङ्ख्या झण्डै २ सय रहेको छ । सचिव थापा भन्छन्, “कानूनतः राज्यले हामीलाई अन्य नागरिकसरह नै अधिकार दिएको छ, सहयोग गरेको छ । तर दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तप्रतिको राजनीतिक र सामाजिक जिम्मेवारीमा भने राज्य अझै चुकेकै छ ।”
उनी भन्छन्, “राजनीतिमा पर्याप्त आरक्षणको व्यवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार चुकेका छन् । सरकारी कामकाज अझै दृष्टिविहीन तथा न्यूनदृष्टियुक्तमैत्री हुन सकेको छैन । शहरदेखि दूरदराजसम्मका दृष्टिविहीन तथा न्यूनदृष्टियुक्तको खोजी गरेर उनीहरुको जीवनलाई सहज बनाउन राज्यको पर्याप्त ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन ।”
सुखदुःखमा एकअर्काको सहयात्री बन्नु, आपसी भाइचारा बलियो बनाइराख्नु, सहयोगी भावना, जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्छु भन्ने आँट र सङ्कल्प, सिर्जनशीलता, साहित्य र विभिन्न कलामा पोख्त हुनु, कामप्रतिको एकाग्रता यी सबै कारणले पनि समाजमा दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तको उचाइ बढ्दै गएको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । आवश्यकता यति मात्र हो हामी सपाङ्गता भएका उनीहरुप्रति सधैँ सकारात्मक भइदिनुपर्छ, उनीहरुको सहयोगी बनिदिनुपर्छ ।
रासस
Discussion about this post