धनगढी कार्तिक १४ गते ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १४ फुलबारीका किसान स्वदेशु चौधरी कृषि मलका लागि हरेक वर्ष सहकारीमा पालो कुर्छन्।
तीन बिघा क्षेत्रफलमा खेती किसानी गर्दै आएका चौधरीले समयमा कहिल्यै मल पाएनन्। ‘उत्पादन बढाउन मल चाहिन्छ तर समयमा अहिलेसम्म मल पाउन सकेको छैन’, उनले गुनासो गर्दै भने, ‘भारतबाट आयात गरिएको मल निकै महंगो हुन्छ तर स्वदेशमा मल पाउन कठिन भएपछि पारीकै मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
’सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र ३ लाख ६९ हजार ७ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ। खेतीयोग्य जमिनका लागि २५ हजार मेट्रिकटन डिएपी, १५ हजार मेट्रिकटन युरिया र १ हजार मेट्रिकटन पोटास आवश्यक पर्छ।
तर संघीय सरकारले भने मागको ५० प्रतिशत मल मात्रै उपलब्ध गराउँदा यहाँका आधा भन्दा बढी किसान मलबिना नै खेती गर्न बाध्य छन्। कतिपय किसानले मलबिना नै खेतमा तोरी छरिसकेका छन्।
संघीय सरकारले वर्षमा दुईपटक खाद्य बालीका लागि भन्दै सुदूरपश्चिममा रासायनिक मल पठाउने गरेको छ। धान खेतीका लागि असार महिनामा पठाएको मल सकिएपछि तोरी तथा गहुँ खेतीका लागि भने अहिलेसम्म डिएपी मल आउनै सकेको छैन।
१ सय मेट्रिकटन युरियाबाहेक डिएपीको मौज्दात शून्य छ। असारपछि सुदूरपश्चिममा रासायनिक मल डीएपी आएकै छैन। मल पाउने आसमा किसान दैनिक कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय धनगढी धाउने गरेको कायममुकायम प्रबन्धक नवलसिंह बोगटी बताउँछन्।
‘तोरी र गहुँका लागि आवश्यक पर्ने मल छैन, एक महिनापछि आउने संभावना छ’, उनले भने, ‘तत्काल आवश्यक पर्ने मलको सूची बनाएर लेखि पठाएका छौँ। छिट्टै प्राप्त हुने अपेक्षा हाम्रो छ।’
संघीय सरकार मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी कार्यालय काठमाडौंले कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय धनगढीलाई मागको आधा अर्थात ५० प्रतिशत कम रासायनिक मल मात्र पठाउने गरेको पाइएको छ।
जसअनुसार वार्षिक ११ हजार २ सय ३४ मेट्रिकटन युरिया, डिएपी ५ हजार ८ सय १८ मेट्रिकटन र पोटास २ सय ५७ मेट्रिकटन मात्रै कोटा निर्धारण गरेर पठाउँदा प्रदेशभित्रका आधाभन्दा बढी किसान मलविना नै खेती गर्न बाध्य भएका छन्।
तोरी, मसुरो, गहुँजस्ता हिउँदे बाली छर्ने समयमा किसानले मल नपाउँदा यसको असर उत्पादनमा समेत पर्ने गरेको सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ। किसानलाई समयमा कृषि मल उपलब्ध गराउन तीनवटै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कृषि विज्ञको सुझाव छ।
Discussion about this post