काठमाडौं फागुन २६ गते ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले छिटो न्याय दिनका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए के के गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ । कानून मन्त्रालयले फागुन २३ गते नै कार्यदल गठन गरेको बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बुधबारको मिति राखेर बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्याय परिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको छ ।
मन्त्रालयबाट बिहीबार पठाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ढिलो न्याय हुनु भनेको न्याय नहुनु हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुरूप न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन अदालतको कार्य बोझ घटाउने र लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहने अवस्थामा सुधार गरी न्याय सम्पादनलाई पूर्व अनुमान योग्य बनाई संविधानले सुनिश्चित गरेको न्याय सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा हालसम्म विभिन्न प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूलाई समेत विचार गरी नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गर्नु पर्ने भए सो समेतको मस्यौदा सहितको अध्ययन प्रतिवेदन दश दिन भित्र पेश गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्याय परिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधि समेत रहने गरी मिति २०७८–११–२३ को माननीय मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार कार्यदल गठन भएको छ ।’
अहिले अदालतहरूमा मुद्दालाई सरल, मध्यम र जटिल गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरी ढिलोमा १८ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि जिल्ला र उच्चसहित सर्वोच्च अदालतमा समेत २ वर्ष कटेका थुप्रै मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामै छन् । कतिपय मुद्दाहरु बिनाकारण लम्बिएको, फैसला नै नगरिएको र फैसला गरिएका मुद्दाहरु पनि पूर्व अनुमान योग्य नभएको भन्दै छिटो न्याय दिन र पीडितले न्याय पाउने प्रत्याभूत गर्नका लागि विभिन्न समितिहरुले अध्ययन समेत गरेका थिए ।
सोही अध्ययनको प्रतिवेदनले दिएको सुझावसहितलाई आधार मानी कानूननै संशोधन गर्नुपरेको अवस्थामा कुन कुन कानुनमा के के संशोधन गर्नुपर्ने हो सो बारे स्पष्ट प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको हो ।
Discussion about this post