पोखरा चैत २ गते ।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गुणस्तरीय जीवनका लागि उपयुक्त राष्ट्रिय शहरी विकास नीति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शहरी नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐन गुणस्तरीय जीवनसँग विषय रहेको भन्दै यसका उपयुक्त नीति आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजित एक दिने कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरी नीति परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शहरी विकास नीतिमा सबैको अपनत्व होस् भनेर सबैसँग मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । नीति परिमार्जन र ऐन बनाउने काम विज्ञहरूलाई जिम्मा दिँदा पनि हुन्थ्यो । तर यसमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ भनेर नै यसरी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो । यो गुणस्तरीय जीवनसँग जोडिएको विषय हो । यसमा सबैको स्वामित्व भएर नीति निर्माण भयो भने शहरीकरणमा दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ ।’
शहरी विकास नीतिले शहरी प्रणाली समुन्नत बनोस् भनेर नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐन ल्याउन लागिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा प्राप्त सुझावहरू शहरी नीति परिमार्जन र ऐन निर्माणमा समेटिने पनि बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजनाका आयोगका सदस्य रघुराज काफ्लेले नेपालमा शहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले परिमार्जन गर्ने शहरी नीति र ल्याउने ऐन आगामी दिनमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा शहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । आगामी भविष्यमा बन्ने शहरीकरणका लागि शहरी विकास नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐनले व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उहाँले परिमार्जित शहरी नीति र शहरी विकास ऐनमा टेकेर नमूना शहर निर्माण गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शहरी विज्ञ जिपी गोरखालीले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले शहरी विकास र यसका विविध आयाममाथि स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै शहरी विकास नीति र शहरी विकास ऐनबारे मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले युटीलिटी कोरिडोरबारे समेत जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यशालामा सहभागी गण्डकी प्रदेशभित्रका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले संघीयतासँगै तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै यस्ता विषय शहरी नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरुले आफूहरूले माग गर्दै आएको शहरी विकास ऐन ल्याउन लागेकोप्रति मन्त्रालयलाई धन्यवाद व्यक्त समेत गर्नुभयो ।
उहाँहरुले जलवायू परिवर्तनको समस्या पनि नीतिगत रूपमै समाधान गर्ने गरी नीति परिमार्जन र ऐन बनाउन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यशालामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरप्रमुखहरू उपप्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।
मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका काम गर्दा राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशाला गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटवल र पोखरामा कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
Discussion about this post