काठमाडौं असार ११ गते ।
बाँकेकी निर्मला कुर्मी र सुमदरानी थारूका लागि न्याय माग्दै १८ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेकी रूबी खानसँग सोमबार सरकारले सम्झौता गरेको छ।
सरकारी वार्ता टोलीसँग पाँचबुँदे सम्झौतापछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हातबाट जुस पिएर रूबी खानले आफ्नो अनसन तोडेकी छन्।
सम्झौतामा निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीमा यसअघि गठित छानबिन समितिका प्रतिवेदन अध्ययन÷विश्लेषण गरी कानुनबमोजिम शीघ्र निरूपण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने भनिएको छ।
सुमदरानी थारूको घटनामा बाँके जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएका आरोपीलाई शीघ्र पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। यसका लागि पीडित पक्षलाई कानुनबमोजिम दिन मिल्ने प्रगतिको बेहोरा अद्यावधिक गराउन पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने भनिएको छ।
त्यस्तै, बाँके प्रहरी कार्यालयबाट भइरहेको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण, नियमित सुपरीवेक्षण तथा निगरानी गर्न अपराध अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौतामा सरकार पक्षबाट गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक निरञ्जनदत्त भट्ट र शाखा अधिकृत दिनेश न्यौपानले हस्ताक्षर गरेका छन्।
आन्दोलनरत पक्षबाट रूबी खान, मनकुमारी गुरताल, ललिता थारू, मोहम्मद शेर वागवान र रक्षा बमले हस्ताक्षर गरेका छन्।
माइतीघर मण्डलमा आमरण अनसन सुरू गरेकी अधिकारकर्मी रूबीलाई स्वास्थ्य कमजोर भएपछि जेठ २८ गते वीर अस्पताल पु¥याइएको थियो। उनले अस्पतालको वार्ड नम्बर ७५ मा अनसन जारी राखेकी थिइन्।
उनीसँगै न्याय माग्दै मनकुमारी गुर्ताल र अन्य १२ जना काठमाडौं आएका छन्। रूबीबाहेक बाँकी १३ जना दिनभर माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेर साँझ फर्कन्छन्। उनीहरू कलंकीस्थित एक होटलमा बसिरहेका छन्।
बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कुर्मी हत्या आरोपका दोषीलाई पक्राउ नगरी निर्दोषलाई डरधम्की देखाउन थालेपछि रूबी लगायतका अधिकारकर्मी काठमाडौं आएका हुन्। त्यसअघि उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा एक साता धर्ना दिएका थिए। स्थानीय प्रशासनले वास्ता नगरेपछि काठमाडौं नै आउनुपरेको रूबीले बताएकी थिइन्।
उनका अनुसार बाँके प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा जाहेरी दिनेलाई नै मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको छ।
कुर्मीलाई लामो समय बन्धक बनाएर हत्या गरिएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ। सुमदरानीको घटनामा पनि प्रहरीले चासो देखाएको छैन। उनको पोस्टमर्टम रिपोर्ट समेत परिवारलाई दिइएको छैन। आरोपित फरार रहेको बताउँदै आएको छ।
यी दुवै घटनामा हत्यारालाई पक्राउ गर्नुपर्ने र उनीहरूको न्यायका लागि आवाज उठाउँदै आएका व्यक्तिलाई सुरक्षित प्रत्याभूति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कुर्मीको न्यायका लागि रूबीसहितका अधिकारकर्मी यसअघि तीनपटक काठमाडौं आएका थिए। हरेकचोटि सरकारले सम्झौता गरेर उनीहरूलाई फिर्ता पठाउँदै आएको छ।
Discussion about this post