सुर्खेत माघ ४ गते ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, संशोधन गर्न कर्मचारी संगठनहरूले माग गरेका छन् । जारी गरिएको ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले ऐन संशोधनको माग गरेका हुन् ।
ऐनको प्रावधानले कर्मचारीको वृत्ति–विकास, सेवा–सुविधा र भौगोलिक आधारमा विभेद गरेको आरोप लगाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते ऐन जारी गरेको छ । यसैगरी पुस १९ गते नियमावली जारी गरिएको छ ।
तर यसप्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारी संगठनले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई १४ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् ।
ऐनमा छुटेका विषय परिमार्जन गर्न माग गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनाराले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारी मारमा छन् ।
Discussion about this post