सुर्खेत असार ३२ गते ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक चुस्तताको नारा दिएर सार्वजनिक गरेको सङ्गठन संरचना पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनले कर्णालीमा हलचल पैदा गराएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदन तयार पार्न विज्ञ टोली गठन गरेका थिए । उक्त टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सबैजसो राजनीतिक दलका नेता, बौद्धिक वर्ग र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेश सभा बैठकको अधिकांश समय यही विषयमा केन्द्रित रह्यो, जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले एकै स्वरमा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनलाई ‘आतङ्क सिर्जना गर्ने’ कदमको संज्ञा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ समेत गठन गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा प्रदेश सभामा भने यसको चर्को विरोध भएको हो ।
सांसदहरूले जनता बाढीपहिरो र अभावले छटपटाइरहेका बेला सरकार मन्त्रालय घटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने जस्ता काममा लागेर नागरिकको पीडामाथि बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वीरबहादुर शाहीले सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाए । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खत्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नगराई दुई मन्त्रालय र झन्डै ८०० कर्मचारी हटाउने हल्ला चलाएर सरकारले ‘आतङ्क’ सिर्जना गरेको आरोप लगाए । माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद मंगलबहादुर शाहीले त सरकारको कदमलाई ‘आतङ्कवाद’ सँग तुलना गर्दै यो सङ्घीयता विरोधी कदम भएको आरोप लगाए ।
Discussion about this post