बाँके वैशाख २९ गते ।
नेपालगन्ज–१४ महेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई कुनै पनि हालतमा बाँकेबाट दाङ सार्न नदिने निर्णय गर्दै त्यसका लागि पहल, पैरवी तथा आन्दोलनको अगुवाइ गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।
सोमबार नेपालगन्जमा नागरिक समाज बाँकेद्वारा आयोजित ‘बाँके जिल्लाबाट सरकारी कार्यालयहरू स्थानान्तरण हुँदै गएको सन्दर्भमा सरोकार र समाधान’ विषयक बृहत् अन्तरक्रियाले कार्यालय स्थानान्तरण रोक्न दबाब दिने उद्देश्यले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ पुगेर मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेट गरी प्रदेश सुशासन केन्द्र बाँकेबाट नसार्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको कार्यदलका सदस्य नमस्कार शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यदलमा बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू, छवटै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका बाँके जिल्ला अध्यक्षहरू, नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश छन् ।
कार्यदलको आग्रहलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी कार्यदलका संयोजक तथा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले दिए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पर्याप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदाहुँदै पनि कुनै ठोस कारणबिना प्रदेश सरकारले सुशासन केन्द्र सार्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले यस्तो निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
कार्यदलमा विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुखसँगै नागरिक समाजका अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, नमस्कार शाह, डा. विनोद कर्ण, प्रकाश उपाध्याय, भोला महत, नन्दलाल वैश्य, भीमबहादुर रानाभाट, किरण आचार्य, ललित रौनियार, मधुसूदन शर्मा, नवीन गिरीलगायत सहभागी छन् ।
अन्तरक्रियामा अधिकांश वक्ताहरूले बाँकेलाई प्रदेश राजधानीबाट वञ्चित गरिनुका साथै यहाँ रहेका सरकारी कार्यालयहरू क्रमशः अन्यत्र सारिँदै गएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । अब यस्ता गतिविधि रोक्न एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू मीना सिद्दिकी, माया पुन, मीना श्रेष्ठ र सुशिला वादीले बाँकेबाट कुनै पनि सरकारी कार्यालय सार्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सडक र सदन दुवै ठाउँमा साथ दिने बताएका थिए ।
यसअघि नागरिक समाजका अगुवाहरूको बैठकले सो विषयमा विरोध जनाउँदै बृहत् अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७६ सालमा संघीय सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपछि नेपालगन्ज–१४ महेन्द्रनगरस्थित ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेश सुशासन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
Discussion about this post