दाङ साउन १४ गते ।
दाङक ाराप्ती नदीको स्रोतलाई आधार मानेर शक्ति र पहुँचको आधारमा मापदण्ड विपरित खुलेका र हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग विरुद्ध अदालतमा निवेदन परेको छ।
बालुवा वासिङ्गको अनुमति लिएर क्रसिङ्गको काम गरेका उद्योगहरुविरुद्ध अदालतमा निवेदन परेको हो। घोराही उपमाहानगरपालिका वडा नं। १३ निवासी ३७ वर्षीय प्रेम बुढाले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मापदण्ड विपरीत देउखुरी क्षेत्रमा सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
गढवामा १७ र राजपुर गाउँपालिकामा १ गरी १८ वटा तथा लमही नगरपालिका भित्र ६ समेत गरी २४ वटा क्रसर उद्योग वातावरणीय मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै निवेदन परेको हो। यी उद्योगलाई निषेधाज्ञा परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएको अधिवक्ता केशव केसीले बताए।
जिल्ला समन्वय समिति दाङ, गढवा गाउँपालिकाको कार्यालय, लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको कार्यालय तथा प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अदालतले विपक्षीलाई कारणसहित लिखित रुपमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद दिएको छ।उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कानुन भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिनभित्र अदालतमा लिखित रुपमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।
अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा साउन २० गते विपक्षी र निवेदक दुवैलाई अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा गर्नु पर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका तथा इआइए रिपोर्ट समेतको बेवास्ता गरी सञ्चालित ती क्रसर उद्योगले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई पशु चौपाया र जलचर प्राणीलाई प्रभावित गरेको दाबी गरिएको छ।
Discussion about this post