काठमाडौं चैत ४ गते ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ ।
अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘त्यही रिट निवेदन शुक्रबार (आज) पेशीमा चढ्दैछ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी) पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ ।’
त्यो मुद्दामा दुवै बारबाट २र२ जनाका दरले एमिकस क्यूरी पठाउनु भनी आदेश भएको थियो ।सर्वोच्च अदालतले १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । एकल इजलासमा रहेको त्यो निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रशासनिक टिप्पणीबाट संवैधानिक इजलासमा पेश भएको हो । शुक्रबार त्यही निवेदनको पालो परेको हो ।
एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेका ११ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइको पालो आएको छैन ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले त्यो एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी टुंग्याउने छ ।१७ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुने जोखिम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता रेग्मी लगायतले दर्ता गरेको निवेदन टुंगो लगाएमा संवैधानिक इजलासले शुक्रबार नै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको निवेदनको पनि सुनुवाइ गर्न सक्छ ।
त्यसो भएमा १ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म दर्ता भएका ११ निवेदनहरुको पालो आउनेछ, जुन संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् ।एकपटक पनि सुनुवाइ नभएका ती निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले ती मुद्दामा कारण देखाउ आदेशदेखि अन्तरिम आदेशसम्म जारी गर्नसक्छ ।
Discussion about this post