बाँके फागुन ३ गते ।
भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अब्यवस्थित बसोबासीलाई ब्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय भूमी आयोग र डुडुवा गाउँपालिका वीच विहीवार सहमति भएको छ ।
भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१, भूमि सम्बन्धि नियमहरु, २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन, २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका ब्यवस्था अनुरुप डुडुवा गाउँपालिकामा रहेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अब्यवस्थित बसोबासीलाई ब्यवस्थित गर्न डुडुवा गाउँपालिकासँग सहमति भएको राष्ट्रिय भूमी आयोग बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन, २०७८ को दफा ६ खण्ड (ग) बमोजिम भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणिकरण गर्ने सहमति भएको बताए । ‘डुडुवा गाउँपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासीले बसोबास वा कामोत गरेका वस्तीहरुको विवरण प्रत्येक वस्तीका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासीको अनुमानित घर परिवारको लगत लिई आयोगमा बुझाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
आयोगको तर्फबाट अध्यक्ष केशव निरौला र डुडुवा गाउँपालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि आयोगसँगको समन्वयमा पालिकाले आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने सहमति पनि भएको आयोगका बाँके अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।
Discussion about this post