ADVERTISEMENT
  • कोभिड-१९
  • अपराध
  • आर्थिक
  • कर्णाली प्रदेश
  • गण्डक प्रदेश
  • दुर्घटना
  • प्रदेश नं.१
  • प्रदेश नं.२
  • प्रदेश नं.३
  • प्रदेश नं.५
  • ब्यानर
  • विचार/अन्तर्वार्ता
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • श्रम/रोजगार
  • सुदुरपश्चिम प्रदेश
विज्ञापनका लागि सम्पर्क
Online Khojkhabar
No Result
View All Result
  • मुख्य समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश नं.१
    • प्रदेश नं.२
    • प्रदेश नं.३
    • प्रदेश नं.५
    • सुदुरपश्चिम प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • गण्डक प्रदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • अपराध
  • अन्य समाचार
    • विचार/अन्तर्वार्ता
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा/स्वास्थ्य
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • आर्थिक
    • श्रम/रोजगार
Online Khojkhabar
  • मुख्य समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश नं.१
    • प्रदेश नं.२
    • प्रदेश नं.३
    • प्रदेश नं.५
    • सुदुरपश्चिम प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • गण्डक प्रदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • अपराध
  • अन्य समाचार
    • विचार/अन्तर्वार्ता
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा/स्वास्थ्य
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • आर्थिक
    • श्रम/रोजगार
Online Khojkhabar
No Result
View All Result
गृह पृष्ठ समाचार

अबको बजेटले जोखिममा परेका महिला, बालबालिकालाई समेट्छ : मन्त्री चौधरी

News Desk by News Desk
६:४७ मध्यान्ह, बैशाख १७, २०८१
अबको बजेटले जोखिममा परेका महिला, बालबालिकालाई समेट्छ : मन्त्री चौधरी
386
सेयर
385
VIEWS
ShareTweetSendShare

काठमाडौँ वैशाख १७ गते ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वमा परेका महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने बताउनुभएको छ ।

अस्ट्रेलियन एडको सहयोग तथा युएन वुमनको सहकार्यमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

सञ्जालका अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाहरूकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटका सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउनुभयो । ‘अहिले बजेट निर्माणका क्रममा छ । सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपांगतामैत्री, यौनिक लैँगिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्षहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुराहरूलाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्बन्धित समाचार

भौतिक संरचना सुधारदेखि स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्म योगदान गर्ने वली बने उत्कृष्ट प्रहरी

नरैनापुरमै जग्गा पास र कित्ताकाट सेवा, नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

बाँकेमा लागुऔषध कारोबार बढ्दो, तीन महिनामा चार किलोभन्दा बढी ब्राउनसुगर बरामद

मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सरकारले निःशुल्क बिमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उहाँले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानून परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताउनुभयो ।

यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उहाँले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरूलाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने बताउनुभयो । ‘विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु । त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले एक्सेप्ट गरिसक्नुभएको छ । त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘बिउपूँजी सहितको क्षमता अभिवृत्ति लगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ । मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको छु । करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।ठुलो बजेटको कार्यक्रम भएकाले बजेटको समस्या पनि छ । तर केही न केही रूपमा यो पटक कार्यक्रम आउने छ ।’ यथार्थमै काम गर्ने हो भने यो कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई कसरी न्याय दिने ? उहाँहरूको पीडामा कसरी मलहम लगाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले पीडितहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

राज्यले नै ऐन, नियम कानूनहरू ल्याइदिएमा पीडितहरूको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उहाँले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८ औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाहरूको अवस्था र पीडित महिलाहरूको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।

विशेष गरी काम गर्न चाहने, आयआर्जनमा लाग्न चाहने महिलाहरूका लागि राहत उपलब्ध गराउने, ऋणमा सहुलियत दिने लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

संघमा भनेका नीति, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘ऐन कानूनहरू निर्माण गरिएका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । ऐन, कानूनमा समावेश गरिएका कुराहरू कार्यान्वयन गराउनका निम्ति बजेटको लिमिटेशनका कारणले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।’

विशेष गरी बजेटको सीमितताका कारणले पनि कतिपय राम्रा र अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न नसकिएको उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमहरूको नेतृत्व महिलाहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

द्वन्द्वको घाउ महसुस गर्न, बुझ्न नसकेका कारण दुई वटा आयोगहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले अब बन्ने आयोगहरूमा महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । स्थानीय अवस्था हेरेर राष्ट्रिय कार्य योजना निर्माण गरिनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यही आधारमा कार्यक्रमहरू बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना, १३२५ र १८२० लाई हेरेर योजनाहरू निर्माण गरियोस् । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विविध पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्र विलास पौडेलले द्वन्द्वका बाछिटाहरू अझैपनि बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर टुंगो लगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूले द्वन्द्वमा पीडा भोगेका र भोग्न बाध्य बनाइएका महिला दिदीबहिनीहरूका लागि उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्नका लागि अहिले पनि राज्य अभिभावक बन्न नसकेको बताएका थिए ।

संघीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेटहरू एउटै डालोमा हाल्दिला द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि टुंगो लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ऐन द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेटहरू काटिदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाई थियो ।

Share155Tweet96SendShare
Previous Post

३ वर्षीया बालिका हत्या अभियोगमा दुई जना पक्राउ

Next Post

सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहप्रति कांग्रेस बाँकेको गम्भीर ध्यानाकर्षण

News Desk

News Desk

सबैको सबैभन्दा राम्रो, अनलाईन खोजखबर डटकम

सम्बन्धित समाचार

भौतिक संरचना सुधारदेखि स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्म योगदान गर्ने वली बने उत्कृष्ट प्रहरी
समाचार

भौतिक संरचना सुधारदेखि स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्म योगदान गर्ने वली बने उत्कृष्ट प्रहरी

९:१४ बिहान, मंसिर २, २०८३
नरैनापुरमै जग्गा पास र कित्ताकाट सेवा, नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो
समाचार

नरैनापुरमै जग्गा पास र कित्ताकाट सेवा, नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

१:०७ बिहान, कार्तिक २२, २०८३
समाचार

बाँकेमा लागुऔषध कारोबार बढ्दो, तीन महिनामा चार किलोभन्दा बढी ब्राउनसुगर बरामद

१२:३९ बिहान, कार्तिक २०, २०८३
मनोज केसी बने प्रहरी महानिरीक्षक, दानबहादुर कार्की प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार
समाचार

मनोज केसी बने प्रहरी महानिरीक्षक, दानबहादुर कार्की प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार

४:१५ बिहान, कार्तिक १९, २०८३
बागेश्वरी मन्दिर परिसर सरसफाइ गरेर मनायो श्रम संस्कृति पार्टीले वार्षिकोत्सव
समाचार

बागेश्वरी मन्दिर परिसर सरसफाइ गरेर मनायो श्रम संस्कृति पार्टीले वार्षिकोत्सव

१२:११ मध्यान्ह, कार्तिक १७, २०८३
यस्तो छ आजको मौसम
समाचार

आजदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुने

१२:२९ बिहान, कार्तिक १६, २०८३
स्थानीय शासनका अनुभवी मीनबहादुर मल्ल
समाचार

स्थानीय शासनका अनुभवी मीनबहादुर मल्ल

५:२२ बिहान, कार्तिक १२, २०८३
निकुञ्जमा बाघ हेर्न आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि
समाचार

दसैं बिदामा बर्दिया निकुञ्जमा पर्यटकको चहलपहल, होटल भरिभराउ

१:१८ बिहान, कार्तिक ११, २०८३
Next Post
कांग्रेस बाँकेको नेतृत्व छान्न मतदान सुरु

सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहप्रति कांग्रेस बाँकेको गम्भीर ध्यानाकर्षण

इलाम २ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ विजयी

इलाम २ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ विजयी

४० लाख रुपैयाँको अवैध सामानसहित भारतीय पक्राउ

४० लाख रुपैयाँको अवैध सामानसहित भारतीय पक्राउ

Discussion about this post

मौसम रिपोर्ट

Nepalgunj, NP
28°
Fair
6:44 am5:23 pm +0545
Feels like: 28°C
Wind: 3km/h ENE
Humidity: 46%
Pressure: 1015.92mbar
UV index: 2
SunMonTue
27°C / 12°C
26°C / 12°C
25°C / 12°C
powered by Weather Atlas
Currently Playing

स्रोतहरु खुलाइएका बाहेक अनलाईन खोजखबरमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू खोजखबर मिडिया हाउस प्रा.लि का सम्पत्ति हुन्। यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

खोजखबर मिडिया हाउस प्रा.लि. द्धारा सञ्चालित
अनलाईन खोजखबर डट कम
ठेगाना : नेपालगंज उ.म.न.पा.- ६, बाँके
सम्पर्क : ९८५८०४५०८३
[email protected]
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर : १५१७/ ०७६-७७

  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अपराध
  • आर्थिक
  • कर्णाली प्रदेश
  • कला/साहित्य
  • कृषि
  • कोभिड-१९
  • खेल
  • गण्डक प्रदेश
  • दुर्घटना
  • प्रदेश नं.१
  • प्रदेश नं.२
  • प्रदेश नं.३
  • प्रदेश नं.५
  • प्रदेश समाचार
  • ब्यानर
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • विचार/अन्तर्वार्ता
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • श्रम/रोजगार
  • समाचार
  • सुदुरपश्चिम प्रदेश

© 2022 Copyright © 2022 khoj khabar Media House Pvt Ltd

Designed & Developed by Amjad Ansari.

No Result
View All Result
  • मुख्य समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश नं.१
    • प्रदेश नं.२
    • प्रदेश नं.३
    • प्रदेश नं.५
    • सुदुरपश्चिम प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • गण्डक प्रदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • अपराध
  • अन्य समाचार
    • विचार/अन्तर्वार्ता
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा/स्वास्थ्य
    • कृषि
    • दुर्घटना
    • आर्थिक
    • श्रम/रोजगार

© 2022 Copyright © 2022 khoj khabar Media House Pvt Ltd - Designed & Developed by Amjad Ansari.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?