बाँके जेठ १६ गते ।
बाँके जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहको बेरुजु ६४ करोड भन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९(८० को लेखापरीक्षण गर्दा बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु ६४ करोड ७२ लाख भन्दा बढी भेटिएको तथ्याङ्क महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९(८० मा महालेखाले बाँकेका आठ स्थानीय तहको कुल १६ अर्ब ८९ करोड ९७ लाख ३४ हजार बराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो । उक्त रकमको लेखापरीक्षण गर्दा महालेखाले ६४ करोड ७२ लाख ८५ हजार रकम बेरुजुमा राखेको छ । महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा प्रतिवेदन जारी गर्दा बाँकेका आठ स्थानीय तहको ६९ करोड ५५ लाख रुपियाँ बेरुजु औँल्याएको थियो ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९(८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरको ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५२ हजारको परीक्षण गर्दा १६ करोड ५७ लाख ५२ हजार रुपियाँ बेरुजु, कोहलपुर नगरपालिकाको २ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख ७३ हजारको परीक्षण गर्दा १३ करोड ३० लाख ७२ हजार बेरुजु, खजुरा गाउँपालिकाको १ अर्ब ८५ करोड ९७ लाख ९७ हजारको परीक्षण गर्दा ४ करोड ५९ लाख ८५ हजार बेरुजु, जानकी गाउँपालिकाको १ अर्ब ३६ करोड १२ लाख ४५ हजारको परीक्षण गर्दा ४ करोड ८७ हजार बेरुजु, डुडुवा गाउँपालिकाको १ अर्ब २८ करोड २२ लाख ७८ हजारको परीक्षण गर्दा ६ करोड १२ लाख ७८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
सोही प्रकारले नरैनापुर गाउँपालिकाको १ अर्ब ४८ करोड २३ लाख ५५ हजारको परीक्षण गर्दा ५ करोड ९५ लाख ७१ हजार बेरुजु, बैजनाथ गाउँपालिकाको १ अर्ब ९७ करोड ६५ लाख ७६ हजारको परीक्षण गर्दा १० करोड १३ लाख २७ हजार र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको १ अर्ब ९६ करोड २८ लाख ५८ हजारको परीक्षण गर्दा ४ करोड २ लाख १३ हजार बेरुजु भेटिएको छ ।
महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरमा १६ करोड ५७ लाख बढी भेटिएको र सबैभन्दा कम जानकी गाउँपालिकाको ४ करोड ८७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
तथ्याङ्कमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४।०२, कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४।६७, खजुरा गाउँपालिकाको बेरुजु २।४७ प्रतिशत, जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत २।९४ औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै, डुडुवा गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४।७८, नरैनापुर गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४।०२ प्रतिशत, बैजनाथ गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ५।१३ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत २।०५ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले यसअघिका वर्ष जस्तै स्थानीय तहले गरेको खर्चको मनपरी औँल्याउँदै विभिन्न सुझाव पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
Discussion about this post