काठमाडौं जेठ ८ गते ।
कोरोना भित्रन नदिन लकडाउनका अवधीभर अब उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाक सिल गर्ने निर्णय लागू गर्न गृह मन्त्रालयले सबै स्थानिय तहलाई अनुरोध गरेको छ । उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गरिएको निर्णय लागू गर्न मन्त्रालयले स्थानिय तहलाई अनुरोध गरेको हो ।
जेठ १ गतेको बैठकमा भएको छलफलको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्न भन्दै गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई यस्तो अनुरोध गरेसँगै अब उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई हुने भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा जेठ १ गते बसेको बैठकमा उपत्यका सिल गर्ने विषय उठेको थियो ।
वैठकमा नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए। गृहले पत्र पठाउँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरु सिल गर्न अनुरोध गरेको छ । अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक लुकिछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रुपमा रोक्न आग्रह गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, नाका प्रवेशका स्थानीय तहहरु लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहरुले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामूदायिक भवन र अन्य संभाव्य स्थलहरुलाई क्वारेन्टिन बस्ने व्यक्ति स्वयंमले क्वारेन्टिन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी स्म्भावित क्वारेन्टिन प्रयोजनका लागि लागत संकलन र अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफने खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी सो को रिपोर्ट साथ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने।’
पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश विन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरु प्रवेश विन्दुमा पुग्नु पूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने पनि उल्लेख छ। काठाडौँ उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा थप कडाई गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।’
साथै मन्त्रालयले स्वयं सेवकहरुले निशुल्क रुपमा खाना खुवाउने कार्यले पनि भिडभाड बढेको भन्दै स्थानिय तहसंग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ । जेठ १ गतेको छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादललाई उपत्यकाको आवत–जावतलाई कडाई गर्न माग गरेका थिए।
Discussion about this post