जेठ २९ गते ।
चैत पहिलो साता सकिए लगत्तै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना बाट मानिशको सामाजिक र आर्थिक जिबनलाई गम्भिर असर पर्न नदिई न्युन क्ष्यतिमा यसको प्रभाब सिमित गर्न नेपालमा पनि लकडाउन गरियो । आम सर्बसाधरणले पनि सरकार बाट केहि अपेक्षा सहित यस महाव्याधि संग लढ्न आधापेट खाएरै भएपनि सुरुवाति अबस्थामा सक्दो सर्मथन गरे । जनतामा अशा थियो सरकारले अल्पकालीन मात्रहोइन दीर्धकालीन भिजन र रणनीति मार्फत अर्थतन्त्र सहित देश र जनतालाई दिशा निर्देश गर्ने छ । देशका बिद्योत, शिक्षित र विज्ञहरुको जात, धर्म, पार्टि र भुगोलको परिधिभन्दा माथि उठेर यस संकटको घडिमा उनिहरु संग छलफल सहयोग र सहकार्य मार्फत तात्कालिक र दीर्धकालीन मार्गचित्रलाई स्पस्ट गर्दै कार्ययोजना र रणनीति मार्फत आम जनतालाई मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने आशा थियो ।
एक जादुमय वा अकस्मात परिवर्तन हुनेगरी राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेकाहरुको घैटोमा घाम लाग्ला भन्ने आशाले जनता आँ गरिरहेका थिए । हुनत कुकुरको पुच्छर ढुङग्रोमा राखेर के सोझिन्थ्यो र १ विश्वव्यापी रुपमा कोरोना बिरुद्धको यस लडाइलार्ई हतियारबिनाको तेस्रो विश्वयुद्धको रुपमा स्विकार गरी सकिएको थियो । तर नेपालमा भने त्यहिबिचमा भ्रष्टाचारको कालो बदल मडारिरहेको थियो । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नि संगको संझौतालाई त कात्रोमा कमिसन संग तुलना गरियो र प्रकृति पनि त्यस्ते प्रकारको देखिन्थ्यो । तिनचार महिना देखिको बोलपत्रलाई खारेज गर्दै अकस्मात र उच्च मूल्यमा गरिएको उक्त संझौताका बिभिन्न पक्षले खरिद संझौताको अबैधानिकता प्रष्ट थियो । साथै उच्च आलोचना थेग्न नसकेपछि केहिदिनमै खारेज गरिनुले पनि थप प्रष्ट पारेको छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुको बुद्धिको बिर्को खुल्ला भन्ने आश आम जनतामा थियो तर बिर्को खोल्ने मिस्त्रि अपरिपक्क परे वा धेरै जान्ने भई उल्टो धुमाउदा झन् कसियो ।
नेपालमा धेरैजसो कोरोना संक्रमितलाई स्पस्ट लक्षण देखिएन तर जहाजका क्यपटेनको बुद्धिको बिर्को कसिएको लक्षण प्रारम्भमै देखिएको थियो । आफ्नै देशका नगरिक सिमानामा भोकै खुला आकाशमा कयौ दिन कटाउन बाध्य थिए । विवसताले ज्यानको बाजिलागाएर महाकालिमा हामफाल्नेलाई प्रहरि लागाएर प्रकाउ गरिदै थियो । यस्तो परिदृष्य सृजना गर्ने सरकारलाई यि मेरो देशका नगरिक हुन भन्ने अधिकार पनि नहुनु पर्ने हो । सिमानामा प्रहरि खटाएर लाठि र सत्ताको आडमा स्वदेश भित्रन बन्देज लगाउने साथै भित्र रहेकाहरु प्रति राज्यको दायित्व निर्बाह गर्न नसक्नेहो भने नागरिकता प्रदान गर्नुको अर्थ र नागरिकले कर तिर्नुको औचित्य के ? कसले जबाफ दिने ? अहिले आएर सोहिकाम लाखौको सङख्यालाई गर्न सकिने तर सुरुमै गर्न कसले रोकेको थियो ? हुनत सिमापारी आफ्नैदशका जनताबाट केपि ओली मुर्दाबाद नरेन्द्र मोदि जिन्दाबाद्को नारा मार्फत नेपालको चिनारि विश्वव्यापि गराउने शैलि पनि काइदाकै हो !
कारोना महामारिबाट अर्थतन्त्रको प्रथम (कृषि) क्षेत्रमा त्यति ठुलो असर हुने सम्भाबना न्युन रहेतापनि दोस्रो र तेस्रो (उद्योग र सेवा) क्षेत्रमा पर्न सक्ने गम्भिर आँकलनका बिच सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यति गम्भिर देखिदैन ।
“स्वदेशि बस्तुको उपभोग गरौ आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौ” भन्ने नारा रट्न लगाउछ तर अर्थतन्त्रको उत्पादनको आधार बृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन । कृषि मल र बिउमा कर थप्दै जान्छ । भारत तथा खाडि मुलुक बाट रोजगारि गुमाएर स्वदेश फर्किने लाखौ युवालाई परिचालन गर्ने कुनै आधार र योजना देखिदैन । परम्परागत प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम र कोरोनाले थला पर्नसक्ने अर्थतन्त्रको ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गर्ने हास्यास्पद उद्देश्य देखेर दया लागेर आउछ । साथै कृषिमा यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्छु भन्छ । बास्तबमा कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणले त रोजगारी घट्दछ ।
रज्यको अर्थ र सरकारको भूमिका निर्बाह नगर्ने, चलिआएको चलन जस्तै भयो । यो वा त्यो बाहाना र अरुलाई दोषी देखाएर आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने र सत्ता र शक्तिको आडमा दण्डहिनता र भ्रष्टाचारको खेलबाट आफु र आफ्नाको लाभ बृद्धि साथै निमुखा र आम सर्ब साधरणलाई अनाबश्यक दुख र झन्झटमा पिरोल्ने प्रबृति संस्थागत भइसकेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण – ग्यानेद्र शाहि, लकडाउनकै बिचमा राहत सामाग्रि बितरण गरेकै भरमा पक्राउ, सामाजिक सञ्जलमा लेखेकै भरमा पूर्ब सचिब भिम उपाध्यायको गिरफ्तारि र सत्ताको कुर्सिका किला कस्ने नियतले संसद अपहरण बिरुद्ध देशका सांसदले नै जाहेरि दिदाँ पनि पुलिस प्रशासन्ले जाहेरि पनि नलिनु आदि हुन् ।
कुनै पार्टिको नेतृत्वबाट सरकारमा जादैमा पार्टि, गुट, कार्यकर्ता र सांसदलाई केन्द्रबिन्दुमा रखेर सरकारि ढुकुटिबाट ब्रह्मलुट मच्चाउन होइन भन्ने कहिले बुझ्ने ? जनताको पसिनामा कर लगाएर सांसद र मन्त्रिलाई ८२ लाखको जीमखाना, राष्ट्रपतिलाई डेढ अर्बको हेलीकप्टर, १८ करोडको गाडि र करोडको गलैचा बिच्छ्याउने क्रियाकलाप सरकार वा पार्टिको कुन र कस्ता नीति द्वारा सञ्चालित हुन ?
गरिबि निवारणको बिगत एक दशक भन्दा बढिको प्रयाश खेर जानसक्ने उच्च संभाबनाको आकलन बिश्व बैंक र आईएमएफले गरि रहदा निमुखा गरिब र मजदुर बर्गका लागि आम्दानी र रोजगारीका कार्यक्रम कसले बनाइदिने हो ? श्रम प्रधान क्रियाकलाबमा जोड र कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने आधार मल, बिउ र कृषिसामाग्रीको जोहो अब हिउद लागेपछि सोच्ने मनसाय छ जस्तो छ । कोरोना रोकथाम र प्रभाब न्युनीकरणका लागि विज्ञहरुबाट सुझाब लिने कार्य बन्दाबन्दि पूर्ब वा कम्तिमा पनि बन्दाबन्दि एक महिना सकिदा नसकिदै लिनु पर्ने थियो । तर हाल आएर मात्र गरियो त्यो पनि औपचारिकता पुरा गर्न हो या बास्तबिकताका लागि हो समयले देखाउला । त्यति सम्म गरियो त्यसैमा पनि खुसि नै लाग्यो । तर के गर्नु खुसि वा आशाको त्यान्द्रो पलाउन पाउदा नपाउदै पडिादायक समचारको बाडिले उक्त त्यान्द्रो चुडिएर टुक्रा टुक्रा भइसक्छ ।
सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि फेरि अर्को समचार सुनियो जनताले सूचनाको अधिकारका लागि आवाज उठाउदै गर्दा दमन गरियो रे । सार्बजनिक आर्थिक क्रियाकलापहरुको स्पस्ट र पारदर्सी सुचना पाउने जनताको मौलिक अधिकार हनन् हुनेगरी सुचनाको माग गरिरहेका प्रदर्शनकारिहरु माथि पानीको फोहोरा र लाठि खै कसको आदेशमा संबिधान वा कानूनको कुन प्राबधानको आधारमा गरियो ?
कृषिमा उद्यमशीलता र याुबा बर्गको आकर्षणले आँकुरा पलाउनै लाग्दा, उत्पादित तरकारि फर्ममै कुहिएका, उत्पादित तरकारिले उचित मूल्य नपाउदाँ किसानले बालिमै ट्याक्टर चलाएका समचार र कोरोना सर्छ भन्दै संक्रमित भएका जिल्ला बाट ढुवानि गरिएको कृषि उत्पादन खाल्डोमा फल्ने परिस्थिति सृजना हुनुले ति आँकुरा मर्लान कि नमर्लान् ? जबाफदेहि को हुने? सरकार चलाउन सत्तामा बस्नेहरुले नैतिकता र जिमेबारी लिदै चुस्त र जिम्मेबार प्रशारनिक संरचनाको बिकास कहिले गर्ने ?
लेखक अमृत घिमिरे
मुसिकोट नगरपालिका ०१ गुल्मि हाल
कीर्तिपुर काठमाण्डौ
Discussion about this post