बाँके असार १३ गते ।
नेपालगन्जको अख्तियार कार्यालय गुम्नाम बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भएका आर्थिक अनियमितताका बारे खोजि गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका दुईवटा कार्यालय छन । वुटवलमा प्रदेश कर्यालय रहेपनि दाङ, बाँके र बर्दियाका लागि नेपालगन्जमा प्रदेश सम्पर्क कार्यालय छ ।
तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निवारण गर्ने हेतुले स्थापित स्वायत्त संस्था यतिबेला मस्त निद्रामा सुतेको झै देखिएको छ । यसैले पनि पछिल्लो चरणमा अख्तियारका बारेमा केही गम्भीर प्रश्नहरु जनस्तरमा नै उठ्न र उठाउन थालिएका छन् ।
यी प्रश्नहरु अख्तियारले काम छाडेर घाम ताप्न थालेपछि उठ्न थालेका हुन् । सरकार नै निकम्मा र भ्रष्टाचारी तथा कमिसनखोरी बन्दै गएपछि जनताले यतिबेला अख्तियारको हालचाल पनि बुझ्न चाहेका हुन् । यद्दपी जनताको आशा, अपेक्षा र भावनाअनुसार अख्तियार रहेको देखिदैन ।
उपभोक्ता बजारमा दिनहुँ ठगीको धन्दा चलिरहेको छ । अख्तियारले आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिरहेको छ कि छैन ? बिक्रेतासँग, व्यापारीसँग, उद्योगपतिसँग बार्गेनिङ गरेर सरकारी कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधीले कमिसन लिइरहेका छन्, यसको हेक्का अख्तियारलाई छ कि छैैन ? बजारभाउ मनपरि छ यसको लेखाजोखा छ कि छैन रु बिचौलियाको दैनिक ठगीको कुरामा अख्तियारको चासोसम्म पनि छ कि छैन ? तस्करीका लागि भन्सार र नाकामा सेटिङ मिलाएर राखिएका प्रहरी अधिकृतदेखि प्रहरी जवानसम्मका बारेमा उनीहरुले दैनिक गरिरहेका कामको हेक्का र सोधखोजका लागि अख्तियारका कोही मानिस खटेका छन् कि छैनन् ?
या अख्तियारबाटै खटिएको मानिस पनि किनिएका छन् ? यसबारे बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको अख्तियार र यहाँका कर्मचारी नै उदासीन देखिएका छन । हरेक वर्षको ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणका काममा भएका र हुने गरेका भनी खर्बौ रुपैया स्वाहा पारिएको सामान्य लिस्ट वा टिप्पणीसम्म पनि अख्तियारले राखेको छ वा छैन ? बाँकेमा प्रदेश तथा संघीय साँसददेखि प्रदेश प्रमुख र मेयरदेखि गाउँपालिकाका प्रमुखसम्म निकै महंगा र विलासिताका सवारी साधनहरु खरिद गरेर गुडिरहेका छन् ।
यसबारेमा अख्तियार किन मौन छ ? अख्तियारले यी कुराहरु नजरअन्दाज गरेर किन बसिरहेको छ ? नेपालगन्जमा विगतदेखिका ठूला मुद्दा अनुसनधानको प्रक्रिया जान सकेका छैनन् । यहाँ एउटै स्थानीय तहका दुई दर्जनबढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
यी मुद्धा दर्ता भएको चार बर्ष भइसक्दा पनि एउटा मुद्धामाथि अहिले सम्म अनुसन्धान तथा कारवाही गर्न अख्तियारले सक्रियता देखाएको छैन् । यसरी अख्तियार उदासिन हुनुको पहिलो कारण नै राजनीतिक दबाब रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
वार्षिक बजेट संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुद्वारा भ्रमण खर्चमा उडाइएको छ । आर्थिक बेथितिले बाँकेलाई नराम्रो गरी लपेटेको छ । तर अख्तियारले यिनमा कुनै पनि चासो देखाएको देखिदैन । हो, परिणाममा त अख्तियारले ससाना कामहरु बेलाबेलामा गरिरहेको प्रचारमा आउने गरेका छन् । तर अजिंगर, गोही र ठूला माछाहरु निर्वाध रम्ने, खेल्ने र आफ्नो काम जारि राखिरहने गरिरहेकाले यसतर्फ अख्तियारको तत्काल ध्यान जान आबश्यक देखिएको छ ।
Discussion about this post