काठमाडौँ असार १ गते ।
सातवटै प्रदेशले बुधबार बजेट सार्वजनिक गर्दै छन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै ऐन अनुसार प्रदेश सरकारहरुले बुधबारबजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।
प्रदेश सरकारहरुले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो बजेट वर्तमान संसद आएपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरुको अन्तिम बजेट हो। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा समेत निर्वाचनको माहोल हुने छ।
प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशअनुरुप प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट तयार पारेको जनाएका छन् । खासगरी कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र रोजगारी सिर्जना सबै जसोको प्राथमिकतामा छ ।
संघीय सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेसँगै प्रदेश १ सरकारले समेत कृषिलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले किसान लक्षित केही लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गर्दैछ। जसमा कृषि भूमिमा सिंञ्चाइ गर्ने प्रयोजनका लागि मिटर जडान गर्नु परेमा मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना सरकारको छ।
बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याउने भएको छ। यसका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।
गण्डकी प्रदेशले महिलालाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। महिलाको रोजगारी कृषिको जिम्मेवारी नारासहित बाँझो जमिन तथा अन्य जमिनमा महिलाले सामूहिक खेती गरेमा उनीहरुले गर्ने उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने प्रणाली सुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवमा १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटमा घोषणा गर्दैछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेश भित्रका अन्य विमानस्थलमा हुने हवाई उडान संख्याका आधारमा मापदण्ड बनाएर हवाई सेवा प्रादयकलाई सहुलीयत दिने तयारी गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश भित्र मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा बजेट राख्ने भएको छ। साथै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चिसापानी–अत्तरिया–गड्डाचौकी खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नती गर्न समेत बजेट राख्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संघको बजेटले तोकेको सिलिङका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदैछन् । सातवटै प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्ब ६१ अर्ब रहेको छ ।
Discussion about this post