लुम्बिनी असोज ९ गते ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी सहर निर्माण गर्न लगानीको खोजी सुरु गरेको छ । एक खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहर निर्माणका लागि लगानीको खोजी सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल थालेको हो ।
प्रदेश सरकारको बजेटले राजधानी सहरको निर्माण धान्न नसकेपछि बजेटका लागि लगानीको खोजी हुन थालेको हो । राजधानी सहर निर्माणका लागि ठुलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले दातृ निकायको साथ र वैदेशिक ऋणको खोजी गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी सहर निर्माणका लागि चाहिने स्रोतको खोजी भइरहेको र ऋण लिएर भए पनि जग्गा एकीकरण, सहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “मुख्य गरी स्थानीय नागरिकको, राजनीतिक दलहरूको, स्थानीय जनप्रतिधिको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
प्रतिबद्धता प्राप्त भएकै दिनबाट सरकारले ऋण प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्छ ।” संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई बोलाएर छलफल चलाएका मुख्यमन्त्रीले राजधानी सहर निर्माणका लागि दातृ निकायको खोजी गर्नसमेत आग्रह गरे । छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर राजधानी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको रहनुपर्ने बताए । उनले भने, “राजधानी व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राजधानीवासीको पनि हो ।
भविष्यका पुस्तालाई सुविधायुक्त जीवन र सुविधासम्पन्न सहर सुम्पिने दायित्व सबैको रहन्छ ।” भर्जिनल्यान्डमा आउनुको कारण आधुनिक सहर निर्माणको उद्देश्य भएको जानकारी दिँदै पोखरेलले सुरुमा गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता स्मरण गर्न सबैलाई आग्रह गरे । छलफलका क्रममा राजधानी क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा समस्या परेकाले तत्काल खोल्न माग राखिएको थियो । प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारूले राजधानी सहर निर्माणबारे राजनीतिक दलले समेत छलफलको एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार जग्गा एकीकरणको काम अघि बढेको छ । एक हजार बिघा जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमुना प्लट निर्माणको काम अघि बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए । जग्गा एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतको अभाव रहेको उनले बताए । छलफलमा सहभागी राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्का, चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य शङ्कर गौतमलगायतले गुरुयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको, जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको जस्ता गुनासा सुनाए ।
Discussion about this post