बाँके कात्तिक ८ गते ।
सरकारले खारेज गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग नबन्दा बाँकेमा लालपुर्जा वितरणको काम अन्यौलमा परेको छ । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा आयोग खारेज गरेको थियो । काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट अलग भएर माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमालेसहित दलको संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा थिए ।
आयोग नै नहुँदा पुस्तौंदेखी जमिन पाउने आशामा बसेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । लालपुर्जा बाँड्ने तयारी अवस्थामा पुगेको आयोग एक्कासी खारेज भएपछि बाँकेमा सबै काम बीचमै रोकिएको थियो । खारेज भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले आयोग नबनाउँदा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु अन्यौलमा परेका हुन् ।
‘जहिले पनि आयोग गठन हुन्छ, हामीलाई फाराम मात्रै भर्न लगाउँछ, लालपुर्जा पाउने बेलामा आयोग खारेज हुन्छ,’ बाँके बैजनाथका रामशरण थारुले भने ‘हामीलाई यसरी कहिले सम्म सरकारले बेकुप बनाईराख्ने हो ?’ तत्कालिन समयमा आयोगले बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न चरणको काम थालेको थियो । सबै स्थानीय तहमा चरणवद्ध रुपले काम अगाडी बढाइरहेका बेला एक्कासी आयोग खारेज भएपछि काम रोकिएको थियो ।
अहिले सबै काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको आयोग बाँकेका निर्वतमान अध्यक्ष सर्बणकुमार यादवले बताए । ‘हामीले बाँकेको कोहलपुर, बैजनाथ, राप्ती सोनारी र खजुरामा नापजाँचको काम गरिरहेका थियौं, बाँकी पालिकामा पनि काम अगाडी बढ्दै थियो, त्यही बेलामा गत चैत दोस्रो सातातिर आयोग खारेज भयो,’ यादवले भने ‘अहिले पुरै काम अलपत्र अवस्थामा छ, आयोग खारेज नभएको भए अहिलेसम्म बाँकेको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्थ्यो ।’
नापजाँच भइसकेको कतिपय ठाउँमा सूचना निकालेर पुर्जा बाँड्ने काम मात्रै बाँकी रहेको उनले सुनाए । आयोग खारेज भएपछि जग्गा पाउने आशामा बसेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुले फोन गरेर हैरान पारेको अध्यक्ष यादवले सुनाए ।
Discussion about this post