लुम्बिनी कात्तिक १० गते ।
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति र स्वंयसेवक परिचालन गर्न प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
त्यही निर्देशिकाअनुसार अहिले प्रदेशका सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रमा स्वंयसेवक परिचान हुँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका २०७५ ले सीमित क्षेत्रबाट मात्र स्वंयसेवक परिचालन गर्ने कार्यविधि बनेको छ ।
त्यसले विपन्न, अपाङ्ग, पिछडावर्ग लगायतका क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै विहिवार नियुक्त भएका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले निर्देशिका संशोधन गर्ने बताएका हुन् । उनले बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै स्वंयसेवक परिचालनमा मुक्त कमैया, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छन् ।
त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार निर्देशिका संशोधन गर्ने पनि उनले निर्णय गरेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि स्वंयसेवक परिचालनका लागि २ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यसबाट अहिले कार्यरत स्वंयसवेकलाई पारिश्रमिक दिने र बाँकी रहेको मध्येबाट थप स्वंयसेवक परिचालन गर्ने तयारी छ ।
‘अहिलेसम्म झन्डै ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब बाँकी रकमबाट स्वंयसेवक परिचालन र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूलाई नै स्वंयसेवक परिचालनको जिम्मा दिने गरेको र त्यहीबाटै आवश्यकताअनुसार खटाइने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू, मन्त्रालयका मातहतका कार्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन हुँदै आएको छ ।
मन्त्रालयमा कम्प्यूटर अपरेटरदेखि सरकारी अस्पतालहरूमा स्टाफ नर्स, विद्यालयमा शिक्षकसमेत स्वंयसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री तिमिल्सिनाले अब त्यो प्रक्रिया बन्द गरेर सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, मुक्त कमैया, विपन्न र अपाङ्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी निर्णय गरिएको बताए । ‘अहिलेसम्म त्यसको निर्देशिका नै फरक बनेको रहेछ,’ उनले भने, ‘अब प्राथमिकता, उद्देश्य र प्रतिफलपनि देखिने गरी निर्देशिका परिमार्जन गरेर भएपनि कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’
स्वंयसेवक परिचालनलाई पारदर्शी पनि बनाइने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वंयसेवक परिचालन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका अनुसार अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू, शिक्षा डिभिजन कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्था, सडक लगायतमा कार्यरत स्वंयसेवकहरूको संख्या झन्डै १ सय छ । अब निर्देशिका संशोधन गर्ने, पुराना स्वंयसेवकलाई निरन्तरता दिने र खाली भएका स्थानमा प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर अघि बढ्ने गरी मन्त्रीले तयारी गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत बेग केसीले बताए ।
Discussion about this post