नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मौद्रिक नीति निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेको छ । प्रारम्भिक बहसहरू सुरु भइसकेका छन् तर मूल प्रश्न भने यथावत् छ के नेपालले स्वतन्त्र, वैज्ञानिक र देशको आर्थिक यथार्थमा आधारित मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ला ?
नेपालजस्तो आयातमुखी र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीति कुनै अमूर्त दस्तावेज होइन । यो वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना र समग्र लगानी वातावरणलाई प्रभाव पार्ने नीतिगत औजार हो । तर हालसम्मको अभ्यासले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर (पेग) भएको अवस्थामा नेपालले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न सक्दैन । यो संरचना परिवर्तन नगरेसम्म मौद्रिक नीतिको कक्षा सीमित नै रहनेछ । आर्थिक संरचना पनि असन्तुलित छ आयात अत्यधिक, निर्यात कमजोर र विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्समाथि निर्भरता रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति बनाउने स्पेस साँघुरो देखिन्छ ।
अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र नै अनिश्चितता र सुस्तताले ग्रसित छ । सन् २०२५ को आरम्भमै विश्व बैंकले विश्व आर्थिक वृद्धिको दर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ जुन पछिल्लो दशकको सबैभन्दा न्यून हो । अमेरिका, युरोप, चीन, भारतजस्ता राष्ट्रहरू आन्तरिक उपभोगलाई बलियो बनाउँदै मौद्रिक नीतिमा लचिलोपन देखाइरहेका छन् । त्यहीँ नेपालमा भने मौद्रिक नीति अझै संरचनात्मक अस्पष्टता, कार्यान्वयनको शिथिलता र नियामक कमजोरीको बन्दीजस्तो देखिन्छ ।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूसँग अहिले पनि करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता उपलब्ध छ । तर कर्जाको माग खासै देखिँदैन । सन् २०२४ को अन्त्यतिर बैंकहरूले घोषणा गरेका नयाँ योजनाहरूमा लगानीकर्ताको रुचि झिनो रह्यो । ब्याजदर केही कम हुँदा पनि व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएनन् । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, कर प्रणालीमा जटिलता र बजारको विश्वास संकट यसका मूल कारण हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा (ध्यचपष्लन ऋबउष्तब िीयबल) व्यवस्थामा सुधार ल्याउने संकेत दिएको छ । तर बैंकहरू अझै कर्जामा कठोर शर्तहरू राखिरहेका छन् । व्यवसायीहरूले चालु पूँजीका लागि अनावश्यक दस्तावेज, धितो र जटिल प्रक्रिया भोग्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा वित्तीय पहुँचमा सीमितता देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले स्पष्ट, सरल र व्यावसायिक अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने खालको प्रावधान ल्याउनैपर्छ ।
डिजिटल बैंकिङको क्षेत्रमा भने केही सम्भावना देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिने तयारी गर्दैछ । सन् २०२५ को अन्त्यसम्म तीनवटा डिजिटल बैंकको प्रारम्भिक अनुमति दिने संकेत देखिएको छ । तर त्यसका लागि कानुनी संरचना, साइबर सुरक्षा, ग्रामीण पहुँच र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि अनिवार्य शर्त हुन् । नगदरहित कारोबार प्रवद्र्धनका लागि स्मार्ट पे नेपाल, क्यूआर प्रणाली, मोबाइल वालेट आदिको प्रयोगमा केही वृद्धि देखिए तापनि तिनीहरूको प्रभाव ग्रामीण र असङ्गठित क्षेत्रमा अझै कमजोर छ ।
नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पदभार सम्हालेपछि मौद्रिक नीति प्रति आशा जगिएको छ । तर यथार्थ कठोर छ राष्ट्र बैंक अगाडि पाँचवटा प्रमुख चुनौती छन् । पहिलो नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा जान नदिन प्रणालीगत सुधार गर्नु । दोस्रो निष्क्रिय पूँजीलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने खालको नीति ल्याउनु । तेस्रो बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर स्थायित्व ल्याउने यथार्थपरक उपाय अवलम्बन गर्नु । चौथो अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नीति स्पष्टता कायम गर्नु । र पाँचौं निजी क्षेत्र र आम नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु ।
विगत केही वर्षयता सरकारको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा खर्चिने प्रवृत्तिले विकास बजेट सङ्कुचित भएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिने सरकारी ढिलासुस्तीले निजी क्षेत्र खस्केको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिशीलतामा परेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता पनि समग्र वित्तीय प्रणालीमा खतरा बनेको छ । बीउँ पुँजीका रूपमा परिचालित हुनुपर्ने निक्षेप रकम सहकारी सञ्चालकहरूद्वारा दुरुपयोग भएको, निक्षेपकर्तालाई फसाइएको र नियमनकारी संयन्त्र कमजोर रहेको यथार्थले वित्तीय प्रणालीमै विश्वासको संकट निम्त्याएको छ ।
बीमा, सेयर बजार, रियलस्टेटजस्ता क्षेत्रहरूमा देखिएको निरन्तर मन्दीले औपचारिकसँगै अनौपचारिक बजारमा समेत नकारात्मक संकेत पु¥याएको छ । लगानीकर्तामा अब पैसाको अभाव होइन विश्वासको अभाव देखिन्छ । जुन मौद्रिक मात्र नभई समग्र आर्थिक योजनाको त्रुटिपूर्ण स्वरूपको परिणाम हो ।
आजको आवश्यकता ब्याजदर र कर्जामा सीमित मौद्रिक नीति होइन । उत्पादन, रोजगारी, निर्यात प्रवद्र्धन र वित्तीय समावेशीतालाई केन्द्रमा राख्ने समन्वयात्मक, पारदर्शी र समावेशी मौद्रिक नीति हो । बैंकिङ प्रणालीको नियमन पारदर्शी बनाउनु राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु र निगरानी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु अब अपरिहार्य भएको छ ।
डिजिटल बैंकिङको सम्भावनासँगै जोखिम पनि छन् । साइबर सुरक्षाको जोखिम, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच, जनताको वित्तीय बुझाइ र प्रयोग व्यवहारलाई नहेरी लिइने नीति अल्पकालीन आकर्षण त बन्न सक्छ तर दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ । डिजिटल रुपान्तरणका लागि पूर्वाधार, शिक्षा र व्यवहारको तयारी सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ ।
अन्ततः मौद्रिक नीति अब कुनै बन्द कोठाको प्रविधिक दस्तावेज बन्नु हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, कर प्रशासन र आम नागरिकको सरोकार समेट्ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपरिहार्य छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धिमा प्रेरणा, कर्जा पहुँचमा सुधार, बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास र वित्तीय अनुशासनका पक्षमा स्पष्ट दिशा नदिएसम्म मौद्रिक नीति केवल ‘संकेतपत्र’ मात्र हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले अब आफूलाई केवल नियामकको भूमिकामा सीमित राख्नु हुँदैन । नवगठित नेतृत्वले यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई केवल बैंकहरूका लागि निर्देशात्मक मापदण्ड बनाउने नभई अर्थतन्त्र पुनर्जीवन गर्ने योजनात्मक दस्तावेज बनाउने हिम्मत देखाउनुपर्छ। नत्र मौद्रिक नीतिको आलोचना फेरि पनि यथावत् रहनेछ ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )
Discussion about this post