बर्दिया असार ५ गते ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–१०, थपुवा गाउँका कृष्णप्रसाद थारूको हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छ तर उनले जमिन जोतभोग गर्न पाएका छैनन् । जग्गाको मालपोत कर सालबसाली उनले तिर्दै आएका छन् । आफ्नो जमिनमा भारतीय नागरिकले खेतीपाती गर्दै आइरहेकाले आफूले जोतभोग गर्न नपाएको गुनासो उनले गरे ।
थपुवा गाउँमा बसोबास गर्ने कृष्णप्रसाद थारूको दुई बिघा, महराजिया थारूको १७ कट्ठा, झिरिया थारूको १० कट्ठा, खटिके थारूको १० कट्ठा र विश्राम थारूको दुई बिघा पाँच कट्ठा जमिनमा अहिले भारतीय नागरिकले खेती गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरू सबैसँग जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा छ तर जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा भएको जमिन जोतभोग गर्न नपाएको गुनासो उनीहरूको छ ।
२०२१ सालमा आएको सर्भे नापीले प्रमाणित गरेको जमिन थपुवाका स्थानीयले त्यतिबेलादेखि नै मालपोत कर तिर्दै आएका थिए र जोतभोगसमेत गर्दै आएका थिए तर २०५३ सालमा सीमा निर्धारण गर्दा सीमा क्षेत्रको ५७ नं. पिल्लर नेपालतर्फ सारिएपछि आफूहरूको जमिन भारततर्फ गएको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । थपुवा गाउँका रामफल थारूले भने, “हामीले त्यसबेला आफ्नो खेतमा धान लगाएका थियौँ ।
त्यसपछिका दिनमा भने हामीले खेतीबाली लगाउन पाएनौँ । मालपोत भने तिर्दै आइरहेका छौँ ।” आफ्नो जमिन भारतमा परेपछि बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय गुहारेको बताउने यहाँका स्थानीयले २० वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म जमिन फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । थपुवा गाउँका कृष्णप्रसाद थारूले ५७ नं. पिल्लर सारिएका कारण आफ्नो जमिन भारतमा परेको र त्यसको फिर्ताका लागि आफूहरूले गृह मन्त्रालयसम्म पुगेर जमिन फिर्ता गर्न निवेदन दर्ता गराएको भए पनि जमिन फिर्ता नभएको बताए ।
उनले भने, “हामीले हाम्रो जमिन फिर्ता गराइदिन जिल्ला प्रशासनदेखि गृह मन्त्रालय गुहा¥यौँ, हामीसँग लालपुर्जा छ, कर पनि तिर्ने गरेका छौँ तर खेती पाएका छैनौँ ।” थपुवा गाउँका स्थानीय विश्राम थारूले भने, “२०२१ सालको नापीले छुट्याएको हाम्रो जमिन त्यसपछिको नापीले कसरी भारतमा पार्यो ? हामी पनि अन्योलमा छौँ ।
जग्गा फिर्ता गराइदिन सबै ठाउँमा पुग्यौँ तर कसैले चासो दिएनन् ।” बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशन कठायतले यो विषय दुई देशको सीमाको विषय भएकाले यसलाई गृह मन्त्रालयले नै सुल्झाउनुपर्ने र त्यसबारेमा आफूले थप कुरा बुझ्ने बताए ।
Discussion about this post